राजस्थान का दलित सांसद कैसे बना देश का कानून मंत्री, पढ़ें रिजुजू के हटने की बैकग्राउंड स्टोरी
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राजस्थान का दलित सांसद कैसे बना देश का कानून मंत्री, पढ़ें रिजुजू के हटने की बैकग्राउंड स्टोरी

Arjunram Meghwal : राजस्थान के बीकानेर के दलित परिवार से आने वाले अर्जुनराम मेघवाल देश के कानून मंत्री बन गए हैं, बाबा डॉ भीमराव अंबेडकर और रामविलास पासवान के बाद मेघवाल तीसरे दलित क़ानून मंत्री बने, वो संस्कृति राज्यमंत्री और संसदीय कार्य मंत्री के पद पर भी बने रहेंगे.

राजस्थान का दलित सांसद कैसे बना देश का कानून मंत्री, पढ़ें रिजुजू के हटने की बैकग्राउंड स्टोरी

Arjunram Meghwal : काफी समय से मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलें लग रही थी. लेकिन ये सिर्फ अटकलें ही रही. लेकिन आज अचानक मंत्रिमंडल के विभाग में फेरबदल कर दिया गया. हाई प्रोफाइल किरेन रिजिजू से उनका विभाग छीन लिया गया और उन्हें Earth and science मंत्रालय की जिम्मेवारी सौंप दी गई.

राजस्थान के बीकानेर के दलित परिवार से आने वाले अर्जुनराम मेघवाल देश के कानून मंत्री बन गए हैं, बाबा डॉ भीमराव अंबेडकर और रामविलास पासवान के बाद मेघवाल तीसरे दलित क़ानून मंत्री बने, वो संस्कृति राज्यमंत्री और संसदीय कार्य मंत्री के पद पर भी बने रहेंगे.

आखिर ऐसा क्यो हुआ?

माना जा रहा है कि किरेन रिजिजू के हाल के बयानों को लेकर उनपर गाज गिरी है. उनके बयानों से ऐसा संदेश गया कि लोकतंत्र के सभी अंगों में तनाव चल रहा है. उनके बयानों को लेकर कई बार असहज स्थिति भी आई.

बयानों से विवाद

कानून मंत्री का जिम्मा संभालने के बाद रिजूजू न्यायपालिका की आलोचना कर चुके हैं . जजों की नियुक्ति का कॉलोजियम सिस्टम, पूर्व जजों की ऐक्टिविस्ट के साथ साठगांठ जैसे मुद्दों पर रिजूजू टिपण्णी कर चुके है. इस पर अच्छा खासा विवाद पैदा हुआ. पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की पीठ ने रिजुजु की टिप्पणियों पर नाराजगी भी जताई थी. दो जजों की पीठ ने कहा था कि शायद सरकार जजों की नियुक्ति को इसलिए मंजूरी नहीं दे रही क्योंकि एनजेएसी को मंजूरी नहीं दी गई.

रिजुजु ने नंवबर 2022 में कहा था कि जजों की नियुक्ति का कॉलेजियम सिस्टम संविधान के लिए एलियन है उन्होंने कहा था कि कॉलेजियम सिस्टम में कई खामियां हैं और लोग इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं. बाद में उन्होंने कहा था कि रिटायर्ड जज और ऐक्टिविस्ट भारत विरोधी गिरोह का हिस्सा हैं किरेन रिजुज और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की टिप्पणियों के विरुद्ध एक पीआईएल भी दायर की गई थी, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने दो दिन पहले इस पीआईएल को खारिज कर दिया था.

हाल ही में केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका भी मिला है. एलजी बनाम दिल्ली सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला दिया. चुनावी साल में सरकार और न्यायपालिका के बीच सद्भाव रहे शायद इसीलिये रिजूजू को हटाकर अर्जुन राम मेघवाल को कानून मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार दिया गया है.

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