Rajasthan government scheme : मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बजट में अंतरजातीय विवाह को लेकर बड़ा फैसला लिया था. अब दूसरी जाति में शादी करने पर राजस्थान सरकार 10 लाख रुपए की मदद देगी. जानिए क्या है डॉ. सविता बेन अम्बेडकर अंतरजातीय संशोधित विवाह योजना. कैसे मिलेंगे 10 लाख रुपए और क्या है नियम और शर्तें.
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5 "राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, ये एक शर्त पूरा करोगे तो शादी करने पर मिलेंगे 10 लाख रुपए")
Rajasthan government scheme : राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने अगल अलग जातियों के बीच भाईचारा बढ़ाने के लिए ऐतिहासिक फैसला लिया है. प्रदेश में अब अंतरजातिय विवाह करने पर सरकार 10 लाख रुपए देगी. इससे पहले भी ये योजना थी लेकिन तब सिर्फ 5 लाख रुपए मिलते थे. लेकिन अब सरकार ने इस योजना की राशि को बढ़ाते हुए 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए कर दिया है. सरकार के इस फैसले से न सिर्फ अलग अलग जातियों के बीच भाईचारा बढ़ेगा. बल्कि अलग जाति में होने वाले विवाह के बाद बढ़ने वाले तनाव को भी कम करने में मदद मिलेगी.
कैसे मिलेगा योजना का फायदा
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस साल के बजट में ये घोषणा की थी. उस घोषणा को अब लागू भी कर दिया गया है. राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने इससे जुड़े आदेश भी जारी कर दिए है. इस योजना का नाम डॉ. सविता बेन अम्बेडकर अंतरजातीय संशोधित विवाह योजना है. इसमें 5 लाख रुपए शादी के समय तुरंत ही ज्वाइंट अकाउंट में जमा हो जाएंगे. तो वहीं 5 लाख रुपए की 8 साल की एफडी में जमा होंगे.
राजस्थान में ये योजना साल 2006 में शुरू हुई थी. इसे वसुंधरा राजे सरकार में शुरू किया गया था. उस समय अंतरजातीय विवाह में 50 हजार रूपए दिए जाते थे. बाद में साल 2013 में इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया था. अब अशोक गहलोत सरकार ने फिर से इसे 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया है. इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का हिस्सा होता है. केंद्र सरकार 25 प्रतिशत हिस्सा देती है. राज्य सराकर इसमें 75 प्रतिशत हिस्सा देती है. राजस्थान सरकार ने पिछले साल इस योजना में 33.55 करोड़ रुपए का बजट दिया था.
