Deedwana: सरकार की वादाखिलाफी को लेकर कर्मचारी आक्रोशित, CM के नाम सौंपा ज्ञापन
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Deedwana: सरकार की वादाखिलाफी को लेकर कर्मचारी आक्रोशित, CM के नाम सौंपा ज्ञापन

Deedwana, Nagaur News: नागौर के डीडवाना में राजस्थान के विभिन्न विभागों के कर्मचारियों मांगो पर कोई निर्णय नहीं होने पर अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की ओर से मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा गया.

ज्ञापन सौंपते कर्मचारी

Deedwana, Nagaur News: नागौर के डीडवाना में राजस्थान के विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की अनेक मांगो पर कोई निर्णय नहीं होने पर आज कर्मचारी वर्ग आक्रोशित हो गया. इस दौरान डीडवाना में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की ओर से कर्मचारियों ने धरना देकर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव के नाम उपखंड अधिकारी जीतू कुलहरी को ज्ञापन सौंपा गया.

कर्मचारियों ने ज्ञापन में बताया कि कर्मचारी वर्ग की विभिन्न मांगों को लेकर गत 4 सालों से महासंघ द्वारा बार-बार ज्ञापन दिया जा रहा है लेकिन, कर्मचारियों की मांगों का निस्तारण करना तो दूर आज तक महासंघ से संवाद भी नहीं किया गया है, जबकि मुख्यमंत्री स्वयं विभिन्न अवसरों पर महासंघ की मांगों को उचित मानते हुए बार-बार निस्तारण के आश्वासन दे चुके हैं.

कर्मचारियों ने बताया कि कर्मचारी वर्ग के विभिन्न आंदोलन के बाद सरकार द्वारा समझौते किए गए, लेकिन एक भी समझौते को लागू नहीं किया गया. जो कर्मचारी संगठनों के साथ वादाखिलाफी हैं, इससे प्रदेश के 8 लाख कर्मचारियों में भारी निराशा और आक्रोश फैल रहा है. इसके विरोध में कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, जो मांगो और समझौते के लागू होने तक जारी रहेगा.

इस अवसर पर ज्ञापन में बिना वेतन विसंगति निराकरण के नाम पर गठित खेमराज समिति को भंग करने, मूल वेतन के आधार पर ही मूल वेतन देते हुए पे मैट्रिक्स निर्धारित करने, सातवें वेतन आयोग सहित अन्य परिलाभ दिए जाने, PFRDA बिल वापस लेने के लिए केंद्र सरकार को सिफारिश करने, राज्य कर्मचारी, बोर्ड, निगम, पंचायत राज, स्वायत्तशासी संस्थाओं के कार्मिकों की पदोन्नति के पद का वेतनमान स्वीकृत करने, भविष्य में संविदा अथवा अस्थाई प्रक्रिया बंद करने, वर्कचार्ज कार्मिकों को पदोन्नति के अवसर सुलभ कराए जाने, विभिन्न वर्गों के स्वीकृत पदों की कटौती बंद करने तथा विभागीय सेवा नियमों में विद्यमान पदोन्नति के अवसरों को समाप्त नहीं करने सहित अनेक मांगे की गई.

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