पंचायती राज विभाग की संचालित योजनाओं की समीक्षा,मंत्री रमेश मीणा ने दिए ये निर्देश

Karauli: ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा ने कलेक्ट्रेट सभागार में ग्रामीण विकास विभाग की चल रही योजनाओं की समीक्षा की. इस दौरान ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री रमेश मीणा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पंचायती राज विभाग की योजनाओं की प्रगति में तेजी लाएं. साथ ही कार्यों को समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए. 

मंत्री ने कहा कि मनरेगा के तहत पंजीकृत नरेगा श्रमिकों के जॉब कार्ड निरस्त कर दिए जाते है, ये गंभीर मामला है. मनरेगा श्रमिकों को समय पर काम मिलें इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं हो. पंचायतीराज विभाग के कार्यों की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाएं. उन्होंने कहा कि करौली में होने वाले विकास कार्य एक मॉडल के रूप में हो, जिससे आमजन को लगे कि करौली में विकास कार्य तेजी से हो रहे है. 

अधिकारियों को ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के कार्यों को समयबद्ध पूर्ण करने के निर्देश दिए. उन्होंने वन विभाग द्वारा संचालित वाटिकाओं  की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए. मंत्री ने कहा कि मंडरायल क्षेत्र में पीएम कृषक सिंचाई योजना द्वितीय के कार्य समय पर प्रारंभ हो इसका विशेष ध्यान रखा जाए. उन्होंने जल ग्रहण विकास के कार्यों में गति लाने, गुणवत्ता एवं मॉनिटरिंग करने के भी निर्देश दिए. 

उन्होंने सांसद एवं विधायक निधि से स्वीकृत विकास कार्य में देरी पर नाराजगी जताई. कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण करने के निर्देश दिए.  मनरेगा श्रमिकों की आधार सीडिंग के कार्य में पिछड़ने पर मंत्री रमेश मीणा और एसीएस अभय कुमार ने नाराजगी जताई. अधिकारियों को हर हाल में जून के अंत तक आधार सीडिंग का लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए.

जून के बाद आधार सीडिंग के बिना मनरेगा श्रमिकों का भुगतान नहीं

बैठक के दौरान मंत्री ने कहा कि जून के बाद आधार सीडिंग के बिना मनरेगा श्रमिकों का भुगतान नहीं होगा. इस दौरान एवीएस के कार्य को भी पूरा करने के निर्देश दिए. बैठक के दौरान करौली, मासलपुर, मंडरायल और सपोटरा में मनरेगा श्रमिकों की आधार सीडिंग के कार्य में पिछड़ने पर नाराजगी जताई.

पंचायतीराज विभाग की योजनाओं की समीक्षा

मंत्री ने पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को बकाया किश्त शीघ्र जारी करने, योजना का भौतिक सत्यापन 15 दिवस में राज्य स्तर से कराने के भी निर्देश दिए. उन्होंने मनरेगा, पीएम आवास योजना एवं मनरेगा श्रमिकों की आधार सीडिंग, जन भागीदारी, मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम, सांसद आर्दश गांव विकास योजना, डांग विकास, स्वविवेक योजना, जल ग्रहण विकास सहित पंचायतीराज विभाग की अन्य योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की. 

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