केसी बिश्नोई ने प्रेसवार्ता में कहा-राजस्थान एक मात्र राज्य है, जहां गौशालाओं को सर्वाधिक अनुदान मिल रहा
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केसी बिश्नोई ने प्रेसवार्ता में कहा-राजस्थान एक मात्र राज्य है, जहां गौशालाओं को सर्वाधिक अनुदान मिल रहा

राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष (राज्य मंत्री) केसी बिश्नोई का जो सोमवार को सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मीडिया से मुखातिब थे. बिश्नोई ने बताया कि राज्य भर में जल्द ही प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर बीमार पशुओं के लिए एक-एक एंबुलेंस की व्यवस्था की जाएगी. 

 

केसी बिश्नोई ने प्रेसवार्ता में कहा-राजस्थान एक मात्र राज्य है, जहां गौशालाओं को सर्वाधिक अनुदान मिल रहा

 हनुमानगढ़: देश में राजस्थान एक मात्र राज्य है, जहां गौशालाओं को सर्वाधिक नौ माह का अनुदान दिया जा रहा है. साथ ही सरकार बीमार और अपाहिज पशुओं के लिए बारह महीने का अनुदान दे रही है. जिला स्तरीय नंदीशाला के लिए जनसहभागिता योजना अंतर्गत सरकार अब 50 लाख की जगह 3 करोड़ देगी. ये कहना है राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष (राज्य मंत्री) केसी बिश्नोई का जो सोमवार को सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मीडिया से मुखातिब थे. बिश्नोई ने बताया कि राज्य भर में जल्द ही प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर बीमार पशुओं के लिए एक-एक एंबुलेंस की व्यवस्था की जाएगी. 

बड़े ब्लॉक पर दो-दो एंबुलेंस लगाई जाएगी. जिन पर एक डॉक्टर, एक नर्सिंग स्टाफ और ड्राइवर तैनात रहेंगे. फोन करते ही यह एंबुलेंस पहुंच जाएगी. बिश्नोई ने बताया कि राज्य सरकार ने जनवरी, फरवरी और मार्च 2022 तीन महीनों के लिए जिले की पात्र 212 पात्र गौशालाओं को 33 करोड़ 34 लाख का अनुदान गौशालाओं के खाते में किया जा चुका है.

 आगे के महीनों के लिए जल्द ही अनुदान राशि जारी की जाएगी. अध्यक्ष ने बताया कि पंचायत समिति स्तर पर 1.57 करोड़ की राशि से नंदीशाला की स्थापना की जा रही है. पंचायत समिति स्तरीय नंदीशाला के लिए जमीन की अनिवार्य उपलब्धता 20 बीघा भूमि की जगह 10 बीघा कर दी है. इसके अलावा प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर भी नंदीशाला खोली जाएगी. इसको लेकर नंदीशाला खोलने वाली संस्था के पास 5 बीघा जमीन स्वयं के नाम होना अनिवार्य है. बिश्नोई ने बताया कि इसके अलावा गौशाला विकास योजना अंतर्गत राज्य सरकार 10 लाख रूपए की सहायता राशि गौशालाओं को दे रही है.

 इसमें 10 प्रतिशत राशि संबंधित संबंधित गौशाला द्वारा कार्यकारी एजेंसी के खाते में जमा करवाई जाती है. शेष 90 प्रतिशत राशि गोपालन विभाग द्वारा दो किस्तों में प्रदान की जाती है. इस योजना अंतर्गत जिले की 48 गौशालाओं को लाभ दिया जा चुका है. बची हुई करीब 100 गौशालाओं को भी इसको लेकर प्रोत्साहित किया जा रहा है. प्रेस कॉन्फ्रेंस में केसी बिश्नोई के अलावा पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. ओम प्रकाश किलानिया, पूर्व अतिरिक्त निदेशक डॉ रणजीत सिंह, सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी सुरेश बिश्नोई, पशुपालन विभाग के उपनिदेशक डॉ हरीश गुप्ता, पशुधन विकास के उपनिदेशक डॉ राजेन्द्र सुखानी, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ राकेश गांधी उपस्थित रहे.

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