राजस्थान के डूंगरपुर में महिला एवं बाल विकास विभाग के शासन सचिव और डूंगरपुर जिला प्रभारी सचिव दिनेश कुमार यादव ने अपने दौरे के तीसरे दिन जिला परिषद सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली.
Trending Photos
Dungarpur News: महिला एवं बाल विकास विभाग के शासन सचिव और डूंगरपुर जिला प्रभारी सचिव दिनेश कुमार यादव ने अपने दौरे के तीसरे दिन जिला परिषद सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली.
बैठक में प्रभारी सचिव यादव ने विभागीय योजनाओं और फ्लेगशिप योजनाओं के साथ सीएम बजट घोषणाओं की समीक्षा की. इस दौरान प्रभारी सचिव ने अधिकारियों की क्लास लेते हुए योजनाओं के क्रियान्वयन में जिले की पिछड़ेपन की रैंकिंग सुधारने की हिदायत दी.
यह भी पढे़ं- पत्नी ने ब्लेड से काट दिया पति का गुप्तांग, बोली- नामर्द साबित करके करूंगी यह काम
डूंगरपुर जिले के प्रभारी सचिव दिनेश कुमार यादव डूंगरपुर जिले के दौरे पर है. अपने दौरे के तीसरे और अंतिम दिन प्रभारी सचिव यादव ने जिला परिषद सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली. जिला कलेक्टर लक्ष्मी नारायण मंत्री की मौजदूगी में आयोजित बैठक में प्रभारी सचिव यादव ने योजनाओं का सफल क्रियान्वयन नहीं होने पर अधिकारियों की क्लास ली.
उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रदेश के अन्य जिलो की अपेक्षा डूंगरपुर जिले की रैंकिंग खाफी ख़राब है, जिसमें सुधार की आवश्यकता है. उन्होंने अधिकारियों को रैंकिंग में सुधार लाने की हिदायत दी. बैठक में प्रभारी सचिव ने निशुल्क जांच योजना में जिले के सबसे नीचे की रैंकिंग होने पर चिंता जताई. इस पर डॉक्टर मीना ने बताया की जिले में लैब टेक्नीशियन की बड़ी कमी सबसे ज्यादा बाधक बनी हुई है. वहीं, मेडिकल कॉलेज में होने वाली जांचों के बारे में अधीक्षक डॉक्टर महेंद्र डामोर ने कहा की जितनी निशुल्क जांचें होती हैं, उससे भी ज्यादा तरह की जांच अस्पताल में की जा रही है लेकिन उनका इंद्राज पोर्टल पर करने की सुविधा नहीं है.
यह भी पढे़ं- पॉलीथीन में ऐसे कर रहे थे बच्चा चोरी, लोगों ने देखा तो लात-घूंसों से कर दिया अधमरा
इस पर जिला कलेक्टर ने चेतावनी देते हुआ कहा कि यदि मरीजों की जांच जिला अस्पताल में नही कर उन्हें बाहर की लैब से जांच करवाने के लिए बाध्य किया जाएगा तो वे स्वयं मुकदमा दर्ज करवाएंगे. वहीं, प्रभारी सचिव ने निशुल्क दवा और जांच योजना को लेकर किसी भी स्तर पर लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की बात कही. इधर प्रभारी सचिव ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारियों को वृद्धावस्था पेंशनर्स का वेरिफिकेशन जल्द करवाने के निर्देश दिए ताकि अगले वित्तीय वर्ष में पेंशन बंद नहीं हो जाए.
इधर बैठक में नगर परिषद आयुक्त विकास लेघा ने शहरी क्रेडिट योजना के आवेदन बैंक स्तर पर रुके होने और लाभ नहीं मिल पाने की बात कही. मामले में प्रभारी सचिव ने लीड बैंक मैनेजर को मामलों के निस्तारण करवाने के निर्देश दिए. इधर बैठक में प्रभारी सचिव ने सभी विभागीय अधिकारियों को अपने-अपने विभाग की योजनाओं का सफल क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए हैं.
Reporter- Akhilesh Sharma