एक लाख सरकारी नौकरियां, हर ब्लॉक पर रीडिंग रूम और डिजिटल लाइब्रेरी देगी सरकार-चांदना

Bundi: महंगाई से राहत पर राज्य के सभी 33 जिलों में संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया गया. इस क्रम में बूंदी में युवा मामले, खेल, सूचना एवं जनसंपर्क राज्यमंत्री अशोक चांदना ने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया.

चांदना ने कहा कि इस साल का बजट बचत, राहत, बढ़त वाला रहा है. यानी आमजन को पैसे की बचत होगी, उन्हें महंगाई से राहत मिलेगी और राजस्थान आगे बढेगा. उन्होंने कहा कि इसी प्रबंधन की बदौलत हमारी आर्थिक विकास दर 11.04 है जिसके कारण राज्य तेजी से बढ़ रहा है. केन्द्र सरकार की नीतियों ने भारत की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया है. इससे महंगाई और बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है. पेट्रोल, डीजल, गैस, सब्जी, दवाइयां, तेल, मसाले, कपडे़, जूते, सीमेंट समेत आम आदमी की जरूरत की सभी चीजें लगातार महंगी होती जा रही हैं. गरीब और मिडिल क्लास परिवारों के सामने आज घर चलाना एक बडी चुनौती बन गया है.

खेल राज्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा बचत के लिए तमाम योजनाएं लाई जा रही हैं जिससे आमजन के पास पैसा आए और बचत करने का मौका हो. हर परिवार को 25 लाख रुपये का चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा एवं 10 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा शामिल है. उन्होंने कहा कि 30,000 बच्चों को कोचिंग लेने पर अनुप्रति कोचिंग योजना के माध्यम से पूरी फीस सरकार द्वारा वहन की जाएगी. उन्होंने कहा कि 500 बच्चों के विदेश में पढ़ाई करने पर पूरी फीस राजीव गांधी स्कॉलर्शिप द्वारा सरकार वहन करेगी. 

मनरेगा और इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में 125 दिन काम मिलेगा. इन्दिरा रसोई में 8 रुपये में भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है. अब 1000 नई इन्दिरा रसोई खोली जाएंगी जो शहरी कस्बों में भी खुलेंगी. ठेके पर अब कोई कर्मचारी नहीं रखे जाएंगे. जो ठेके पर हैं उन्हें सरकारी कंपनी के तहत काम में लिया जाएगा.

चांदना ने कहा कि पार्ट टाइम मानदेय कर्मियों जैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, कुक, फर्राश आदि को रिटायरमेंट पर 2-3 लाख रुपये का पैकेज दिया जाएगा. कामधेनु पशु बीमा योजना में 40,000 रुपये का बीमा हर परिवार में 2 दुधारू पशुओं को दिया जाएगा. राज्य सरकार के कार्मिकों के साथ बोर्ड, निगम, सरकारी कंपनियों एवं विश्वविद्यालय के कार्मिकों को भी ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा. अब पहली से 12वीं क्लास तक के तहत प्राइवेट स्कूलों में फ्री शिक्षा मिलेगी.

राज्यमंत्री ने कहा कि महंगाई से राहत देने के लिए इस बजट में 19,000 करोड़ रुपये का पैकेज दिया गया है. गरीब परिवारों को महंगाई से राहत देने के लिए प्रत्येक परिवार को फ्री गेहूं के साथ एक किलो दाल, चीनी, नमक, खाद्य तेल और मसाले निशुल्क दिए जाएंगे. प्रत्येक उज्ज्वला परिवार को गैस सिलेंडर 500 रुपये में उपलब्ध करवाया जाएगा. 

सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी. किसानों को हर महीने 2000 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी. यानी 15 एचपी तक के बिल फ्री होंगे. बुजुर्गों, विधवाओं, अनाथों एवं दिव्यांगों की न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये की जाएगी. लम्पी महामारी से मारी गईं दुधारू गायों के लिए 40,000 रुपये प्रति गाय दिए जाएंगे. सरकारी भर्तियों के लिए युवाओं द्वारा एक बार रजिस्ट्रेशन करवाने के पश्चात भविष्य में कोई भी परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा.

उन्होंने कहा कि बढ़त के लिए ऐसी योजनाएं बनाई गई हैं जिनसे राजस्थान आगे बढ़ता जाएगा. एक लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी. युवाओं के लिए हर ब्लॉक पर सावित्रीबाई फुले रीडिंग रूम और डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की जाएंगी. एक हजार नए महात्मा गांधी राजकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाएंगे. पांच नई यूनिवर्सिटी, 3 नए मेडिकल कॉलेज, 44 नए कॉलेज, 27 नए महिला कॉलेज, 2 पशु चिकित्सा कॉलेज, 7 एग्रीकल्चर कॉलेज एवं 1 हॉर्टिकल्चर कॉलेज खोले जाएंगे. मुख्यमंत्री युवा उद्योग प्रोत्साहन योजना में 10 एवं 15 प्रतिशत मार्जिन मनी दी जाएगी.

चांदना ने कहा कि स्टार्ट अप्स और उद्योगों के लिए 250 करोड़ रुपये का राजस्थान वेंचर कैपिटल फंड बनाया जाएगा. जोमैटो, स्विगी, ऊबर, ओला जैसी इंटरनेट आधारित कंपनियों में कार्य करने वाले गिग वर्कर्स को शोषण से बचाने के लिए गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड और 200 करोड़ रुपये का गिग वर्कर्स वेलफेयर फंड बनाया जाएगा. इसके लिए गिग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट लाया जाएगा. 

आईटी का इस्तेमाल करते हुए प्रत्येक पात्र व्यक्ति को उनकी पात्रता के अनुसार ही बिना आवेदन किए सामाजिक सुरक्षा पेंशन, सभी जरूरी सरकारी प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाए जाएंगे. साथ ही, पात्रता के अनुसार स्वतरू ही सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित होगा. 

सामाजिक सुरक्षा के लिए महात्मा गांधी मिनिमम गारंटी इनकम स्कीम लाई जाएगी जिसमें मनरेगा, इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में सभी जरूरतमंदों को रोजगार सुनिश्चित होगा एवं आयु या दिव्यांग होने के कारण काम नहीं कर पाने पर न्यूनतम 1000 रुपये सोशल सिक्योरिटी पेंशन दी जाएगी.

राज्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में सभी कर्मचारियों को ओपीएस दिया जा रहा है. निर्मला सीतारमण ने जयपुर में आकर कहा कि ओपीएस बन्द कर देनी चाहिए. केन्द्र सरकार ओपीएस में जमा पैसा वापस नहीं करेगी. उन्होंने कहा कि राजस्थान में 621 पेंशनर्स व उनके परिवारों को ओपीएस का लाभ दे दिया गया है. उन्होंने कहा कि बजट में ईआरसीपी के लिए 13,500 करोड़ रुपये रखे गए हैं. पहले केन्द्र सरकार ने चिट्ठी लिखकर काम रोकने को कहा था. अब मध्य प्रदेश की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर काम रोकने का प्रयास किया है.

इस दौरान जिला कलक्टर डॉ. रविन्द्र गोस्वामी, अतिरिक्त जिला कलक्टर मुकेश कुमार चैधरी, उपखण्ड अधिकारी सोहन लाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक किशोरीलाल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे.