पंचायतीराज मंत्री रमेश चंद मीणा बाड़मेर दौरे पर, विकास योजनाओं की ली समीक्षा बैठक

Barmer: ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री रमेश चंद मीणा अपने एकदिवसीय बाड़मेर दौरे पर पहुंचे . जहां उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में मंत्री रमेशचंद मीणा की अध्यक्षता में अधिकारियों के साथ विभागीय योजनाओं की कार्यप्रगति को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित हुई. बैठक में अधिकारियों से विभागीय योजनाएं स्वच्छ भारत मिशन, जलग्रहण, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, राजीविका, जलजीवन मिशन, चारागाह विकास योजनाओं के कार्यों में प्रगति की समीक्षा की.

यह भी पढ़ें- हाय भगवान! ये लड़के 'गूगल' पर ये क्या-क्या सर्च करते हैं? पढ़ें खुलासा

इस दौरान बैठक में ग्रामीण विकास योजनाओं में जरूरतमंद लोगों को प्राथमिकता नहीं देने व जल संग्रहण योजना के तहत जरूरत से ज्यादा राशि खर्च होने के बावजूद भी एनीकट,बावड़ी,वृक्षारोपण सहित अन्य विकास कार्य नहीं करवाने को लेकर मंत्री रमेश चंद्र मीणा ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और जिला परिषद सीईओ ओमप्रकाश विश्नोई को खरी खोटी सुनाते हुए धरातल पर जाकर विकास कार्यो के निरीक्षण करने के निर्देश दिए साथ ही स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रचार प्रसार में जरूरत से अधिक राशि खर्च करने पर मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए.

बैठक में मंत्री रमेश चंद्र मीणा ने कहा कि मनरेगा के कार्यों में भेदभाव नही होना चाहिए, साथ ही सभी पंचायतों में कार्य होने चाहिए, जिससे लोगो को काम मिल सके. इसको लेकर मंत्री ने जिला कलेक्टर को निर्देश दिया. साथ ही कार्यों में अनियमितता मिलने पर पर कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए. अधिकारियों को वरीयता के आधार पर नियम-कानून की पालना करते हुए, जिले में अच्छे विकास कार्य कराने की बात कही. साथ ही पात्र व्यक्ति को योजनाओं का पूर्ण लाभ दिलाने के निर्देश दिए.

बाड़मेर जिले में भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, जलसंग्रहण की बहुत आवश्यकता है. इसके बावजूद अधिकारी जलसंग्रहण को लेकर कार्य नही कर पा रहा हैं. जिससे ना तो क्षेत्र के जलस्तर में बढ़ोतरी हो पा रही हैं. और ना ही लोगों को पानी की उपलब्धता हो पा रही हैं. राज्य सरकार योजनाओं के लिए लाखों-करोड़ो का बजट दे रही हैं. उसके बावजूद अधिकारी काम नही करते हैं. और कार्य हो भी रहा हैं उसकी जनप्रतिनिधियों को जानकारी नही मिल पाती हैं. मंत्री ने कहा कि अब पहले कार्यो का ग्राम सभाओं में अनुमोदन होगा. उसके बाद ही कार्यों के लिए बजट पास किया जाएगा. जनप्रतिनिधियों की जानकारी में विकास कार्य होंगे तो कार्यों में पारदर्शिता आएगी और गुणवत्ता के कार्य हो सकेंगे.

बैठक में राज्य गोसेवा आयोग अध्यक्ष एवं विधायक मेवाराम जैन, विधायक पदमा राम मेघवाल, विधायक हमीरसिंह भायल, जिला प्रमुख महेन्द्र चौधरी, ग्रामीण विकास सचिव के के पाठक, जिला कलेक्टर लोक बंधु, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओम प्रकाश विश्नोई, सहित पंचायती समिति प्रधान और सरपंच मौजूद हैं.

अपने जिले की सभी खबरों के लिए यहां क्लिक करें.