राजस्थान में फसल बीमा का सच: बाड़मेर में बीमा क्लेम में किसानों को मिले 20 पैसे और 2 रुपए, मंत्री कैलाश चौधरी ने सरकार को घेरा
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राजस्थान में फसल बीमा का सच: बाड़मेर में बीमा क्लेम में किसानों को मिले 20 पैसे और 2 रुपए, मंत्री कैलाश चौधरी ने सरकार को घेरा

Barmer: राजस्थान में फसल बीमा योजना कितनी कारगर है, इसका प्रमाण दे रही है बाड़मेर के किसानों को मिलने वाली 20 पैसे और 2 रुपए की राशि. इस मामले के बाद केंद्र सरकार व बाड़मेर जैसलमेर सांसद राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने सीएम गहलोत को घेरा है. कहा सीएम कुर्सी की लड़ाई में व्यस्त हैं.

 

राजस्थान में फसल बीमा का सच:  बाड़मेर में बीमा क्लेम में किसानों को मिले 20 पैसे और 2 रुपए, मंत्री कैलाश चौधरी ने सरकार को घेरा

Barmer: बाड़मेर जिले में हाल ही के दिनों में किसानों को फसल बीमा क्लेम में मिली 20 पैसे ₹2 व ₹10 की क्लेम राशि के बाद में प्रदेश की कांग्रेस लगातार सरकार केंद्र सरकार व बाड़मेर जैसलमेर सांसद व केंद्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी पर हमला बोल रही है. जिसके बाद रविवार शाम को केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने प्रेस वार्ता कर पलटवार किया है.

किसानों किसान फसल बीमा में हुए धोखे में राज्य सरकार को जिम्मेदार बताया. बाड़मेर जिले में किसानों को मिले फसल बीमा क्लेम की जांच करवा कर फिर से किसानों का हक दिलाने की बात कही है.

केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि फसल बीमा क्लेम के लिए बीमा कंपनी के टेंडर राज्य सरकार करती है, फसल खराबे का आंकलन व गिरदावरी कर फसल खराबे का क्लेम भी राज्य सरकार ही तय कर केंद्र सरकार को उसकी रिपोर्ट भेजती है. उसी के आधार पर फसल बीमा क्लेम की राशि केंद्र सरकार से राज्य सरकार को दी जाती है.

क्लेम की राशि भी राज्य सरकार ही किसानों के खातों में जमा करवाती हैं. ऐसे में प्रदेश की कांग्रेस सरकार आपसी मुख्यमंत्री की कुर्सी की लड़ाई के कारण समय पर सही गिरदावरी नहीं करवाई.

बाड़मेर जिले के कांग्रेस के विधायक किसानों का हक दिलाने के बजाय अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं और केंद्र सरकार पर ऐसे ही झूठे आरोप लगा तो कई कांग्रेसी विधायक अपनी ही राज्य सरकार पर आरोप लगा रहे हैं तो कोई जूते उतार कर अपनी ही पार्टी सरकार के खिलाफ भाग रहा हैं.

केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा है कि किसानों को मिली सबसे कम फसल बीमा क्लेम की राशि को लेकर मैंने राज्य सरकार के कृषि अधिकारियों व फसल बीमा कंपनी के अधिकारियों की मीटिंग बुलाई है और इस क्लेम की जांच करवाई जाएगी ताकि किसानों को उनका हक मिल सके.

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