किराए के भवन में श्रम विभाग का कार्यालय चलने से लेबर भी परेशान रहती है क्योंकि उन्हें वहां तक पहुंचने में दिक्कत आती है.
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Alwar: अलवर जिले के श्रमिकों की समस्याओं को सुनने वाला श्रम विभाग खुद ही किराए के भवन में कई वर्षों से चल रहा है जबकि विभाग के अधिकारी काफी बार राजस्थान सरकार और जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर सरकारी भवन या जमीन उपलब्ध कराने की मांग कर चुके हैं लेकिन अभी तक इस पर सरकार ने गंभीरता से विचार नहीं किया.
हालात ये हैं कि यह विभाग उठाऊ चूल्हे की तरह हो गया है यानी कुछ साल इधर कुछ साल उधर कई वर्षों से किराए के भवन में दौड़ता रहा. सबसे गंभीर बात यह है कि लेबर विभाग से संबंधित जहां इस सरकार में मंत्री टीका राम जूली रहे, इससे पूर्व बीजेपी सरकार में मंत्री डॉ जसवंत यादव रहे लेकिन अपने विभाग को जमीन आवंटन कराने या सरकारी भवन देने में किसी भी मंत्री ने कोई रुचि नहीं दिखाई.
किराए के भवन में श्रम विभाग का कार्यालय चलने से लेबर भी परेशान रहती है क्योंकि उन्हें वहां तक पहुंचने में दिक्कत आती है. कार्यालय तलाशने में भी परेशानी होती है. सरकारी भवन मिलने पर कम से कम श्रमिकों को यह तो परेशानी नहीं होगी कि उन्हें हर साल बदलते लेबर विभाग का पता पूछ ना पड़े.
लेबर आयुक्त राजेश चौधरी ने बताया कि श्रम विभाग का कार्यालय किराए के भवन में चल रहा है जमीन आवंटन या सरकारी भवन आवंटन के लिए सरकार और जिला कलेक्टर को पत्र लिखे जा चुके हैं इस संबंध में अभी कोई आदेश नहीं मिले हैं. नया मिनी सचिवालय बन रहा है जिसमें सभी विभाग के कार्यालय वहां जाएंगे लेकिन श्रम विभाग के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है. उन्होंने बताया कि जमीन आवंटन और सरकारी भवन आवंटन के लिए कई बार पत्र लिखे थे.
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