MP Politics: कांग्रेस ने PESA Act को लेकर सरकार पर साधा निशाना,नियुक्तियों के लिए की CBI जांच की मांग

प्रिया पांडे/भोपाल: यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष (State President of Youth Congress) विक्रांत भूरिया (Vikrant Bhuria) ने आज पीसी करते हुए पेसा एक्ट (PESA Act) को लेकर बीजेपी सरकार  (BJP government) पर जमकर निशाना साधा है. यूथ कांग्रेस के नेता ने पेसा कानून को लेकर कई अनियमितताओं का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि अनियमितताओं को लेकर कांग्रेस आंदोलन करेगी और कोर्ट भी जाएगी. सरकार आदिवासी समाज का हक छीनने की साजिश कर रही है.

बीजेपी पेसा कानून को खत्म कर रही है:विक्रांत भूरिया
विक्रांत भूरिया ने कहा कि बीजेपी पेसा कानून को खत्म कर रही है. पेसा कानून के तहत बीजेपी के लोगों की भर्ती की जा रही है. पेसा कानून 1996 में बना था, लेकिन मध्य प्रदेश में कानून बनने में 20 साल लग गए. राज्य सरकार नियम बनाने का निर्णय लेती है, पेसा कानून का मूल उद्देश्य विधानसभा,लोकसभा से बड़ी शक्ति ग्रामसभा बने, ग्रामसभा स्वतंत्र रूप से काम कर सके और नौकरशाही खत्म हो, लेकिन वर्तमान में एसडीएम, तहसीलदार, कलेक्टर ऊपर हैं.

ग्रामसभाओं में बीजेपी के एजेंट:विक्रांत भूरिया
राज्य सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए विक्रांत भूरिया ने कहा कि आदिवासियों जल, जमीन, जंगल पर अधिकार देने का प्रवधान था. भाजपा के फर्जी पेसा कानून में यह नहीं, लोकल खनिज पर ग्रामसभा का अधिकार होना था. जो नहीं है. ग्रामसभाओं में बीजेपी के एजेंट बिठा दिया है और हर आदिवासी पंचायत में झगड़े शुरू हो गए हैं. कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि पंचायत और ग्रामसभा के अलग-अलग खाते कर दिए हैं. पेसा कॉर्डिनेटर की भर्ती पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है.बीजेपी आरएसएस के क्राइटेरिया से पेसा कॉर्डिनेटर नियुक्त किये गए हैं.119 नियुक्तियां की गई.उनमें एक भी महिला नहीं है.

युवा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने कहा कि यह भर्तियां सरकारी एजेंसी से न करवाकर आउटसोर्स एजेंसी से क्यों नहीं कराई गईं. क्या इन नियुक्तियों में आरक्षण और मैरिट लिस्ट का पालन हुआ है. इस मामले की सीबीआई जांच की जाए, कांग्रेस ने की भर्तियां निरस्त करने की मांग.टॉपर के नाम मेरिट लिस्ट से गायब हैं.