MP Police HQ: मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय की महिला सुरक्षा शाखा ने बड़ा फैसला लिया है. अब प्रदेश की यौन उत्पीड़न पीड़ितों का टू फिंगर टेस्ट नहीं कराया जाएगा. ये टेस्ट महिलाओं के सेक्सुअली एक्टिव होने का पता लगाने के लिए किया जाता है.
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MP News: राज्य की यौन उत्पीड़न पीड़ितों के हित में मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने बड़ा फैसला लिया है. पुलिस मुख्यालय की महिला सुरक्षा शाखा ने पीड़ितों का टू फिंगर टेस्ट नहीं कराने के संबंध में आदेश जारी किए हैं. इस संबंध में प्रदेशभर के पुलिस आयुक्त और SP को निर्देश जारी किए गए हैं. इसके साथ ही TI को फॉरेंसिक एक्सपर्ट की सलाह लेने की बात कही गई है. सुप्रीम कोर्ट भी इस टेस्ट को अवैज्ञानिक करार दे चुका है.
जानें क्या है टू फिंगर टेस्ट
रेप और यौन हिंसा को जांचने के लिए पीड़िताओं का टूं फिंगर टेस्ट कराया जाता है. इस टेस्ट में पीड़िता के प्राइवेट पार्ट में 2 उंगलियां डाली जाती हैं, जिसके जरिए डॉक्टर ये पता लगाने के कोशिश करते हैं कि पीड़िता सेक्सुअली एक्टिव है या नहीं. हालांकि, ये टेस्ट ज्यादा कारगर नही है.
सुप्रीम कोर्ट लगा चुका है रोक
साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने टू फिंगर टेस्ट पर रोक लगा दी थी. उसके बावजूद देश के कई राज्यों में आज भी इसे प्रैक्टिस में लिया जा रहा है.साल 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बड़ा फैसला लेते हुए इसे अवैज्ञानिक कहा था. साथ ही कहा कि पीड़िताओं का यह टेस्ट करना उन्हें दोबारा प्रताड़ित करना है. इसके अलावा कोर्ट ने मेडिकल की पढ़ाई से भी इस टेस्ट को हटाने की बात कही.
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2013 में बैन हो गया था टू फिंगर टेस्ट
साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट के रोक लगाने के बाद इस टेस्ट को बैन कर दिया गया था. इसके बाद साल 2014 में हेल्थ मिनिस्ट्री ने गाइडलाइन जारी की थी, जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि किसी भी राज्य में टू फिंगर टेस्ट करना गैरकानूनी है. इसके बावजूद कई राज्यों में धड़ल्ले से इस टेस्ट को प्रैक्टिस में लाया जा रहा है.
