MP में अवैध हथियार, गोला-बारूद बनाया तो खैर नहीं, पटाखा फैक्ट्री में भीषण ब्लास्ट से थर्राया था प्रदेश

मध्य प्रदेश में अवैध रूप से हथियार या गोला बारूद बनाने पर अब कड़ी कार्रवाई होगी, इसके अलावा इन चीजों का परिवहन या विक्रय करने पर भी सरकार की तरफ से कार्रवाई की जाएगी. दरअसल, सरकार ने अवैध रूप से हथियार, गोला बारूद बनाने वालों पर नजर रखने के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई है, जिसका अध्यक्ष मुख्य सचिव अनुराग जैन को बनाया गया है, इसके अलावा इस कमेटी में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव को भी शामिल किया गया है. बताया जा रहा है कि यह कमेटी 10 हफ्ते में एक रिपोर्ट तैयार करेगी और यह रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश की जाएगी. 

पांच सदस्यीय कमेटी 

मध्य प्रदेश शासन ने अवैध हथियारों और गोला-बारूद के निर्माण, विक्रय, परिवहन एवं उसके उपयोग को नियंत्रित करने के लिए जो कमेटी बनाई है, उसमें कुल पांच सदस्यों को शामिल किया गया है, जिसमें मुख्य सचिव अनुराग जैन और गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव के अलावा  मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, विधि एवं विधायी कार्य विभाग के सचिव और बैलेस्टिक विशेषज्ञ विनय मिश्रा को बतौर सदस्य के रूप में शामिल किया गया है. यह समिति अब इस मामले में 10 हफ्ते में अपनी पूरी रिपोर्ट बनाएगी. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस तरह काम करने वालों के जरिए अशांति के स्थिति बनने की स्थिति में राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी गई थी. 

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हरदा में अवैध फैक्ट्री में हुआ था ब्लास्ट 

दरअसल, पिछले साल हरदा शहर में अवैध पटाखा फैक्ट्री में भीषण ब्लास्ट हुआ था. जिसके बाद यह सवाल उठा था कि प्रदेश में अवैध हथियार और गोला बारूद तैयार बेचा जाता है जबकि इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भी पहुंचाया जाता है. इसके बाद सरकार ने इस तरह के मामलों को रोकने के लिए एक कमेटी बनाई है. यह कमेटी पहले अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को देगी और फिर राज्य सरकार इस तरह के मामलों में रोक लगाने को लेकर दिशा निर्देश जारी करेगी. 

कार्रवाई तेज होगी 

वहीं प्रदेश में अवैध हथियारों, गोला बारूद के बनाने और बेचने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा इन कामों में लाइसेंस की प्रक्रिया और कारखानों का भी निरीक्षण किया जाएगा. जबकि तस्करी रोकने के लिए भी जरूरी कदम प्रदेश में उठाए जाएंगे. इन्हीं सब मुद्दों पर यह प्रक्रिया काम करेगी.

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