Free Ration: मुफ्त अनाज पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला, रद्द हो सकते हैं इन लोगों के राशन कार्ड

Free Ration yojana: देश की आम जनता को मोदी सरकार (modi sarkar) ने राहत देने के लिए बड़ा फैसला लिया है. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) को केंद्रे ने दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया है. इसी के साथ सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है. अब अपात्र लाभार्थियों पर नजर भी रखी जा रही है. अवैध तरीके से राशन लेने वालों के कार्ड भी रद्द किए जा सकते हैं.

राशन कार्ड को लेकर नियम
सरकार ने योजना का विस्तार कर दिया गया है. देश के करीब 80 करोड़ लोगों को अब दिसंबर तक मुफ्त राशन की योजना का फायदा मिलता रहेगा. हालांकि लोगों को राशन कार्ड से जुड़े कुछ नियम भी जान लेने चाहिए नहीं तो राशन कार्ड रद्द हो सकते है.

यदि आपके पास खुद की आय से अर्ज‍ित 100 वर्ग मीटर का प्‍लाट/ फ्लैट या मकान, चार पहिया गाड़ी / ट्रैक्टर, शस्त्र लाइसेंस है या गांव में दो लाख और शहर में तीन लाख सालाना से अधिक पार‍िवार‍िक आमदनी है तो आप अपना राशन कार्ड तहसील और डीएसओ कार्यालय में सरेंडर कर दें. यदि आप ऐसा नहीं करते तो आगे आपकी मुश्किलें बढ़ सकती है.

क्या है फ्री राशन योजना
कोरोना लॉकडाउन के बाद शुरू हुई फ्री राशन यानी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) की अवधी 30 सितंबर को खत्म हो रही थी, जिसे केंद्र सरकार ने एक बार फिर दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया है. कुछ समय पहले तक फ्री अनाज की स्कीम को आगे बढ़ाये जाने को लेकर संशय बना हुआ था, जो अब दूर हो गया है. यानी देश के करीब 80 करोड़ लोगों को अब दिसंबर तक मुफ्त राशन की योजना का फायदा मिलता रहेगा.

अब कर 5 बार बढ़ाई गई है समय अवधि
- फ्री राशन यानी PMGKAY योजना पहले केवल अप्रैल, मई और जून 2020 के शुरू की गई थी
- जून 2020 में योजना को जुलाई से नवंबर 2020 तक के लिए बढ़ाया गया
- कोरोना संकट के कारण योजना को मई और जून 2021 की के लिए बढ़ा दिया गया
- उसके बाद जुलाई से नवंबर 2021 तक इसे और पांच महीने के लिए बढ़ा दिया
- देश में बढ़ती मांग को देखते हुए सरकार ने दिसंबर 2021 योजना को मार्च 2022 तक के लिए बढ़ा दिया
- इसके बाद 26 मार्च 2022 को एक मीटिंग में सरकार ने इसे 30 सितंबर 2022 कर के लिए बढ़ा दिया

6 बार तक आगे बढ़ाई गई स्कीम
अब तक मुफ्त राशन योजना पर करीब 3.40 लाख करोड़ रुपये खर्च हुए हैं. इस योजना के तहत सामान्य कोटे के 2-3 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर मिलने वाले अनाज के अलावा छठवीं बढ़ोतरी तक सरकार ने 1,000 लाख टन से अधिक मुफ्त खाद्यान्न आवंटित किया है.