बिजली बिल नहीं भरने में मध्य प्रदेश का यह शहर टॉपर, चौंका देगा दूसरे नंबर का नाम

MP News: बकाएदारों से बिजलू वसूली के लिए मध्य प्रदेश में कंपनियां सख्ती बरतने जा रही हैं. हाल ही में कंपनी ने सोशल मीडिया पर 16 जिलों के बकायेदारों की लिस्च भी कंपनी की ओर से जारी की गई है. हैरान करने वाली बात यह है कि इस लिस्ट में कई रसूखदार लोगों के नाम भी शामिल हैं. हैरान करने वाली बात यह है इस लिस्ट में सबसे ज्यादा बिल जिस जिले पर बकाया है उसमें ग्वालियर शहर का नाम सबसे ऊपर है. उर्जा मंत्री प्रद्युम्नन सिंह तोमर खुद ग्वालियर से ही आते हैं.

मध्य प्रदेश में बिजली कंपनियों के कुल 14 हजार 733 करोड़ रुपये ग्राहको पर बकाया हैं. इस मामले में ग्वालियर शहर सबसे आगे है. ग्वालियर के बकायेदारों पर कुल 6,303 करोड़ रुपये बकाया है. इस मामले में दूसरे नंबर पर राजधानी भोपाल है. यहां बिजली कंपनी के 2,580 करोड़ रुपये के बकाया हैं. 

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घरेलू उपभोक्ताओं पर सबसे ज्यादा बकाया
ग्वालियर जिले में 3,513 करोड़ रुपये अकेले घरेलू उपभोक्ताओं पर बकाया है. इसके बाद किसान यानी कृषि उपभोक्ताओं पर 1,734 करोड़ रुपये बकाया है. यह स्थिति  उपभोक्ताओं को सरकार की ओर से करोड़ों रुपये की सब्सिडी देने बाद है. ग्वालियर में कमर्शियल उपभोक्ताओं पर 621 करोड़, इंडस्ट्रीयल उपभोक्ताओं पर 280 करोड़ और अन्य पर 156 करोड़ रुपये बाकी है.

इंदौर तीसरे तो जबलपुर चौथे नंबर पर 
बकायादारों की लिस्ट में इंदौर क्षेत्र तीसरे नंबर पर है. यहां घरेलू उपभोक्ताओं पर 830 करोड़, कृषि उपभोक्ताओं पर 147 करोड़, कमर्शियल उपभोक्ताओं पर 152 करोड़, इंडस्ट्रियल उपभोक्ताओं पर 260 करोड़ और अन्य पर 199 करोड़ रुपये बकाया हैं. इसके अलावा जबलपुर चौथे पर नंबर है. जबलपुर क्षेत्र में बिजली कंपनियों के 578 करोड़ रुपये बकाया हैं. घरेलू उपभोक्ताओं पर कुल 460 करोड़ रुपये बकाया हैं.

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बकायेदारों की लिस्ट में कई रसूखदार नाम
भोपाल शहर में बड़े बकायेदारों में मौजूदा विधायक आरिफ मसूद से लेकर पूर्व मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव का भी नाम शामिल है. बिजली कंपनी ने तीन श्रेणियों के बकायादारों की सूची जारी की है. इन सभी को मिलाकर कुल एक लाख 43 हजार 759 बकायादार हैं. पुलिस-प्रशासन, नगर निगम कार्यालय, रेलवे, बिजली कंपनी वाले भी बड़े बकायादारों की सूची में शामिल हैं. शहर के बिल्डर, निजी कंपनियों के संचालक ने भी लंबे समय से एक लाख से अधिक का बिल जमा नहीं किया है. भोपाल स्मार्ट सिटी कार्यालय का भी लाखों का बिल बकाया है.

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