Niti Aayog Meeting: घर बैठे दिया जा रहा है लोगों को योजनाओं का लाभ, नहीं काटने पड़ते कार्यालयों के चक्कर- मनोहर

NITI Aayog Meeting: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को नई दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 8वीं बैठक हुई, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सहित अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा लिया. बैठक में अपने संबोधन में मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा वर्ष 2024 तक देश को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के प्रधानमंत्री के विजन को निरंतर आगे बढ़ा रहा है और विकसित भारत के निर्माण में हरियाणा अग्रणी भूमिका निभाएगा.

उन्होंने कहा कि जिस प्रकार प्रधानमंत्री सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास के मंत्र पर चलते हुए देश का विकास सुनिश्चित कर रहे हैं, उसी प्रकार राज्य सरकार भी ‘हरियाणा एक-हरियाणवी एक’ के सिद्धांत पर चलते हुए प्रदेश का एक समान विकास सुनिश्चित कर रही है. आज प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केन्द्र सरकार के जनसेवा के 9 वर्ष पूरे हुए हैं. इन 9 सालों में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत पुनः समृद्धशाली, शक्तिशाली, वैभवशाली, सम्पन्न और सशक्त होने की दिशा में नित नए आयाम स्थापित कर रहा है.

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मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में हरियाणा सरकार पिछले साढ़े 8 सालों से केंद्र की योजनाओं को ज्यों का त्यों राज्य में लागू कर रही है और नई-नई योजनाएं बनाकर हर वर्ग का कल्याण सुनिश्चित कर रही है. हरियाणा देश का पहला राज्य है, जिसने वर्ष 2017 में अपना महत्वाकांक्षी विजन डॉक्यूमेंट-2030 लॉन्च किया. नीति आयोग ने हरियाणा की पहचान सबसे अधिक सुधार करने वाले राज्य के रूप में की है. हमने सतत विकास लक्ष्य में अपना स्कोर 57 से बढ़ाकर 67 किया है. हम लैंगिक समानता, कुपोषण व एनीमिया को दूर करने, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आर्थिक विकास और जलवायु सुधार पर विशेष ध्यान दे रहे हैं.

घर बैठे दिया जा रहा है लोगों को योजनाओं का लाभ

 मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को सरकारी योजनाओं व कार्यक्रमों का लाभ घरद्वार पर ही देने के लिए राज्य सरकार ने परिवार पहचान पत्र कार्यक्रम चलाया है. इस एक ही दस्तावेज के माध्यम से सरकार की अनेक योजनाओं और सेवाओं का लाभ घरद्वार पर ही मिलने लगा है और लोगों को कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ते. इससे जनसाधारण के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है.  दूसरे राज्य भी परिवार पहचान पत्र का अनुसरण कर रहे हैं. जम्मू - कश्मीर और उत्तराखण्ड ने इस पर काम शुरू कर दिया है.

(इनपुटः विनोद लांबा)