मॉनसून सत्रः दिल्ली विधानसभा का 2 दिवसीय सत्र आज 11 बजे से होगा शुरू, इन विधेयकों पर लग सकती है मुहर
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मॉनसून सत्रः दिल्ली विधानसभा का 2 दिवसीय सत्र आज 11 बजे से होगा शुरू, इन विधेयकों पर लग सकती है मुहर

Delhi Assembly Monsoon Session: दिल्ली विधानसभा का दो दिवसीय मॉनसून सत्र आज से शुरू होने जा रहा है, लेकिन इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शामिल नहीं होंगे. आज के इस सत्र में AAP विधायकों का वेतन बढ़ाने को लेकर विधेयक पेश करने वाली है. इसी के साथ केंद्र की अग्निपथ रक्षा भर्ती योजना के खिलाफ एक प्रस्ताव पेश कर सकती है. 

मॉनसून सत्रः दिल्ली विधानसभा का 2 दिवसीय सत्र आज 11 बजे से होगा शुरू, इन विधेयकों पर लग सकती है मुहर

Monsoon Session of Delhi Assembly: दिल्ली विधानसभा का दो दिवसीय मॉनसून सत्र सोमवार यानी की आज से शुरू होने जा रहा है. मॉनसून सत्र के दौरान दिल्ली की आम आदमी पार्टी (AAP) विधायकों का वेतन बढ़ाने को लेकर एक विधेयक पेश करने वाली है. विधानसभा की तरफ से जारी की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली की आप सरकार तीनों सशस्त्र बलों में जवानों की भर्ती के लिए केंद्र की अग्निपथ योजना के खिलाफ भी प्रस्ताव ला सकती है.

11 बजे शुरू होगा विधानसभा का सत्र

बता दें कि दिल्ली में कोरोना की वजह से विधानसभा सत्र के दौरान सभी विधायकों के लिए मास्क पहनना जरूरी है. इसी के साथ सभी विधायकों को सत्र में शामिल होने से पहले कोविड टीके की दोनों खुराक लगवाने का प्रमाणपत्र दिखाना होगा या फिर कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी, 48 घंटे से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए.

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90,000 रुपये किये जाने की संभावना है

मॉनसून सत्र के दौरान दिल्ली की आप सरकार के कानून, न्याय एवं कानूनी मामलों के मंत्री कैलाश गहलोत मंत्रियों, विधायकों,  विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष तथा मुख्य सचेतक के वेतन में बढ़ोतरी का विधेयक पेश करेंगे. जानकारी के मुताबिक दिल्ली में एक विधायक को वर्तमान में वेतन और भत्ते के रूप में प्रति माह 54,000 रुपये मिलते हैं, जिसे बढ़ा कर 90,000 रुपये करने की संभावना है.

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अग्निपथ रक्षा भर्ती योजना का एक प्रस्ताव पेश करेगी AAP

जानकारी के मुताबिक दिल्ली सरकार विधानसभा सत्र के दौरान केंद्र की अग्निपथ रक्षा भर्ती योजना के खिलाफ एक प्रस्ताव पेश कर सकती है. बीते शनिवार को पार्टी के कुछ सूत्रों ने जानकारी दी थी कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने गुरुवार को विवादास्पद योजना के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया था. तो वहीं, केंद्र सरकार ने 14 जून, 2022 को इस योजना का ऐलान किया था, लेकिन इस योजना को लेकर देश के कई हिस्सों में जमकर विरोध किया गया था.

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