MCD चुनाव के ठीक पहले केंद्र सरकार का मास्टर स्ट्रोक, 1.35 करोड़ लोगों को मिलेगा 'स्पेशल गिफ्ट'
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MCD चुनाव के ठीक पहले केंद्र सरकार का मास्टर स्ट्रोक, 1.35 करोड़ लोगों को मिलेगा 'स्पेशल गिफ्ट'

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि आने वाले समय में अनाधिकृत कॉलोनियों और झुग्गियों में रहने वाले लोगों का जीवन संवारने के लिए सरकार ने क्या योजना बनाई है. आइए बताते हैं पूरा मामला...

 

MCD चुनाव के ठीक पहले केंद्र सरकार का मास्टर स्ट्रोक, 1.35 करोड़ लोगों को मिलेगा 'स्पेशल गिफ्ट'

नई दिल्ली: एमसीडी चुनाव इस बार आम आदमी पार्टी (AAP) और बीजेपी (BJP) में सबसे कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है. एक ओर आप ने कूड़े को मुद्दा बनाकर एमसीडी में 15 साल से काबिज बीजेपी को बाहर निकालने की तैयारी कर ली है. इतना ही नहीं आम आदमी पार्टी ने एमसीडी चुनाव जीतने के बाद दिल्लीवासियों को 10 गारंटी भी दी हैं. इसके बाद अब केंद्र सरकार ने 4 नवंबर को मतदान से ठीक पहले एक मास्टर स्ट्रोक लगा दिया है. 

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बुधवार को एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि कुछ दिन पहले पीएम मोदी ने झुग्गीवासियों को फ्लैट आवंटित किए थे. कालकाजी के अलावा भी कई और इलाको में फ्लैट बनाने का काम तेजी से चल रहा है. डीडीए कॉलोनियों में पुनर्निर्माण और पुनर्विकास भी जारी है, इससे आने वाले समय में दस लाख लोग लाभान्वित होंगे.

हरदीप पुरी ने कहा, अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के लिए पीएम उदय से 50 लाख लोगों को फायदा मिलेगा. इतना ही नहीं लैंड पूलिंग से 75 लाख लाभार्थी होंगे यानी दिल्ली में हमारी पुनर्विकास योजना से  2 करोड़ की आबादी में से 1.35 करोड़ नागरिक लाभान्वित होंगे.

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम DD Act को सांसद में लेकर जाएंगे और इसमें बदलाव करके लैंड पूलिंग का काम तेज किया जाएगा. हम यह काम एमसीडी चुनाव के बाद करेंगे. उन्होंने कहा कि 2040 तक दिल्ली की आबादी 3 करोड़ होगी. FAR 200 हो गया. आज दिल्ली में 675 कलस्टर 376 डीडीए या सरकारी लैंड पर हैं. 210 कलस्टर पर काम शुरू कर दिया गया है.

1.22 करोड़ आवास बनाए जाएंगे
आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधते हुए हरदीप पुरी ने कहा, दिल्ली सरकार ने जहां झुग्गी वहां मकान योजना को लागू होने में भी देरी की. 1 करोड़  22 लाख आवास बनाने का काम चल रहा है. DUSIB के अधीन 293 कलस्टर हैं. जहां काम होना शुरू नहीं हुआ है. यह दिल्ली सरकार के अधीन है. केंद्र सरकार खुद आगे बढ़कर यहां भी काम शुरू करेगी. 

हरदीप पुरी ने बताया, जनगणना 2011 के मुताबिक दिल्ली की जनसंख्या 1.6 करोड़ है. अब यह लगभग 2 करोड़ नागरिकों के साथ दुनिया में टोक्यो के बाद दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहरी समूह है और विभिन्न तंत्रों के माध्यम से शहरी विकास सुनिश्चित कर शहर में 'सबका विकास' सुनिश्चित किया जा रहा है. उन्होंने कहा, अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को पक्के मकान मिलेंगे.

अंतिम चरण में मास्टर प्लान 2041 
केंद्रीय मंत्री ने कहा, मास्टर प्लान 2041 अंतिम चरण में है, दिल्ली के विकास के एक नए युग की शुरुआत करने के लिए एक दूरदर्शी दस्तावेज बनने जा रहा है. इसमें मौजूदा कॉलोनियों और विकास, लैंड पूलिंग और हरित विकास क्षेत्र नीति के माध्यम से ग्रीनफील्ड विकास और दिल्ली में आधुनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए नीतियां होंगी.

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