Haryana Election 2024: आगामी चुनावों को लेकर कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बुजुर्गों को 6000 रुपये पेंशन से लेकर गृहणियों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने का वादा किया है. साथ ही बीजेपी-जेजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया.
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रोहतक: कांग्रेस जो वादा करती है उसे निश्चित तौर पर पूरा करती है. पार्टी मेनिफेस्टो में किया गया अपना एक-एक वादा निभाएगी. यह सब हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेसवार्ता कर कहा है. इस दौरान उन्होंने बीजेपी-जेजेपी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि प्रदेश की जनता बीजेपी-जेजेपी की कुनीतियों से परेशान हो चुकी है. वह गठबंधन को हटाकर इसबार कांग्रेस की सरकार बनाने जा रही है.
बुजुर्गों को 6000 पेंशन व 500 रुपये में गैस सिलेंडर देगी कांग्रेस- हुड्डा
वहीं उन्होंने आगामी चुनावों में जीत हासिल करने के बाद तमाम वादे गिनवाएं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस की तरफ से बुजुर्गों को 6000 रुपये पेंशन से लेकर गृहणियों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने समेत तमाम वादों को पूरा किया जाएगा. कांग्रेस ने इससे पहले भी यह करके दिखाया है. तमाम कल्याणकारी योजनाओं के बावजूद कांग्रेस कार्यकाल के दौरान हरियाणा विकास के हर पैमाने पर पूरे देश में नंबर वन था. 2005 में जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी तो बुढ़ापा पेंशन महज 200 रुपये थी, जिसे तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने कई गुणा बढ़ाया था. इसके उलट बीजेपी-जेजेपी सरकार 9 साल में बुढ़ापा पेंशन दोगुना भी नहीं कर पाई.
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खिलाड़ी राजनीति से ऊपर हैं- भूपेंद्र हुड्डा
भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कल्याणकारी योजनाओं के लिए बजट की व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी होती है. इसे निभाने में कांग्रेस पूरी तरह सक्षम है. पहलवान खिलाड़ियों के प्रदर्शन को लेकर हुड्डा ने उनके प्रति समर्थन जताया. उन्होंने कहा कि खिलाड़ी राजनीति से ऊपर हैं. सभी को उनका समर्थन करना चाहिए, जिससे कि कि देश का नाम रोशन करने वाली बेटियों को न्याय मिल सके.
किसानों को एमएसपी देने में भी नाकाम साबित हुई सरकार
इस मौके पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एडेड स्कूल-कॉलेजों का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने कहा कि 6 महीने से इनके स्टाफ और टीचर्स को तनख्वाह नहीं मिली है. इसी तरह मिड-डे मील वर्कर्स को भी कई महीने से मानदेय नहीं दिया गया. हुड्डा ने कहा कि सरकार उन्हें सड़क पर आने के लिए मजबूर किया जा रहा है. यह सरकार किसानों को एमएसपी देने में भी नाकाम साबित हुई है. इसबार 5450 रुपए एमएसपी वाली सरसों 4 हजार से भी कम के रेट पर बिकी है, क्योंकि सरकार द्वारा खरीद नहीं की गई