Delhi Govt vs LG: SC के फैसले को CM केजरीवाल ने बताया जनता की जीत, कहा- अब आएगी विकास कार्यों में गति

Delhi Govt vs LG: दिल्ली में अधिकारियों की पोस्टिंग और उनके ट्रांसफर के अधिकार की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए आज हाइकोर्ट ने दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया है. SC के इस फैसले के बाद AAP में खुशी का माहौल है, जगह-जगह पटाखे फोड़कर और मिठाईयां बांटकर खुशी मनाई जा रही है. इस बीच CM केजरीवाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए SC के इस फैसले को दिल्ली की जनता की जीत बताया है. 

दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब दिल्ली के विकास कार्यों में पंख लग गए हैं और जल्द ही विकास कार्यों में गति देखने को मिलेगी. सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिल्ली की जनता की बड़ी जीत है.AAP की सरकार बनने के तीन माह के अंदर PM ने केंद्र से एक आदेश पास कराया था, जिसके तहत दिल्ली की प्रशासनिक सेवाएं दिल्ली सरकार के पास से LG को दे दी गईं. ये कहा जा सकता है की दिल्ली सरकार के काम-काज को प्रभावित किया गया,  रोकने की कोशिश की गई, जानबूझकर उन अधिकारियों को नियुक्त किया गया जो सरकार के काम रोकें.

ये भी पढ़ें- Delhi Govt vs LG: दिल्ली के बॉस पर 'सुप्रीम' फैसला, LG नहीं चुनी हुई सरकार को मिले ये अधिकार

एक तरीके से कह सकते है की हमारे हाथ बांधकर हमे नदी में फेंक दिया गया, लेकिन ईश्वर की कृपा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आज हमारी जीत हुई है.आज हमें दिल्ली का विकास करने का एक बड़ा मौका मिला है. अब हमें एक अच्छा प्रशासनिक माहौल देना होगा, इसके लिए जल्द ही प्रशासनिक क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा.

जिन अधिकारियों ने गड़बड़ी की है, जिन्होंने काम को रोकने की कोशिश की है उनकी जवाबदेही तय की जाएगी. कुछ अधिकारियों का ट्रांसफर भी किया जाएगा, बेहतर और ईमानदार अधिकारियों को नियुक्त किया जाएगा, ताकि बेहतर काम हो सके.ऐसी पोस्ट को चिन्हित किया जाएगा, जो जनता के काम करने में लापरवाही कर रहे हैं.

दिल्ली में एक कुशल प्रशासन का संदेश दिया जाएगा. विजिलेंस टीम का विभाग दिल्ली सरकार के पास आ गया है और जो भी अधिकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार करेंगे उनकी विजिलेंस से जांच कराकर कार्यवाई की जाएगी.

LG से मुलाकात पर बोले CM केजरीवाल
LG से मुलाकात को लेकर CM ने कहा कि आज हम LG से मिलकर उनका आशीर्वाद लेने जा रहे हैं. LG ने पहले बहुत फैसले लिए जो गलत हैं उनका मामला कोर्ट में विचाराधीन है, जिसमे मनोनीत पार्षद का मामला भी शामिल है. केंद्र सरकार और खासतौर से PM राज्य सरकारों के पिता समान होते है और हर राज्य PM की तरफ इसी उम्मीद से देखता है और जिस तरह से दिल्ली सरकार के कामों को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने सर्विसेज को छीना वो पूरी तरह गलत था.