बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर सरकार और विपक्ष में तनातनी चल रही है. जहां एक तरफ विपक्ष सरकार पर बेरोजगारी के झूठे आंकड़े पेश करने का दावा कर रहा है. वहीं सीएम ने उन्हें बिना सिर-पैर की बात बताया.
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4 "रोजगार के मुद्दे पर हुड्डा बोले- झूठ बोल रही सरकार, CM ने कहा सिर्फ 6-8% बेरोजगारी")
चंडीगढ़: नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस वार्ता कर कहा कि कहा भारत जोड़ो यात्रा को हर वर्ग का पूरा समर्थन मिला. जन सैलाब को देखकर लगा कि जैसे ये जन आंदोलन है, लेकिन हरियाणा की सड़कों की हालत देखकर हमें शर्म आती है. यहां सड़क में गड्ढे नहीं गड्ढों में सड़कें हैं. वहीं उन्होंने कहा कि हरियाणा में स्कूल कालेज सड़कें स्वास्थ्य सेवाएं बदतर हो चुकी हैं.
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुड्डा ने हरियाणा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह डबल इंजन की नहीं बल्की दो मुंही सरकार है. इस सरकार में मंहगाई बेरोजगारी और भ्रष्टाचार बढ़ा है. बेरोजगारी पर CMIE ने अपनी रिपोर्ट दी है, जिसे मनोहर सरकार गलत बताती है. उन्होंने आगे कहा कि CMIE की रिपोर्ट गुजरात और यूपी में सही है तो यहां गलत कैसे है. इस पर या तो हरियाणा सरकार झूठ बोल रही है या फिर गुजरात और यूपी की झूठ बोल रही हैं.
वहीं पलवल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पलवल में नवनियुक्त सरपंच, जिला परिषद और ब्लॉक समिति के प्रतिनिधियों से संवाद किया. इस दौरान नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आरोपों को बिना हाथ और पैर की बात कहते हुए चुटकी ली.
मुख्यमंत्री ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बिना हाथ-पैर की बात कर रहे हैं. केवल सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है. हरियाणा में केवल 6 से 8% तक की बेरोजगारी है. सरकार हर प्रकार से लोगों के विकास के लिए काम कर रही है.
वहीं मुख्यमंत्री ने सभी को हरियाणा सरकार के 3000 दिन पूरे होने पर बधाई दी. उन्होंने कहा कि गांधी जी का देश की आजादी से पहले सपना था कि ग्राम स्वराज पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधि जो चुनकर आते हैं. इनके माध्यम से स्वराज नीचे तक पहुंचता है. सर्वसम्मति से चुने गए पंचायत 11 लाख, सरपंच 5 लाख, पंच के लिए 50 हजार की प्रोत्साहन राशि निर्धारित की. इसके चलते 300 करोड़ रुपये की राशि प्रोत्साहन स्वरूप जारी की गई है. पंचायतों को सुदृढ़ बनाने के लिए पढ़ें-लिखे प्रतिनिधि बनाने का कार्य, इस बार बेटियां भी चुनकर आई, महिलाओं को 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व मिला है.
सुप्रीम कोर्ट में भी हरियाणा की इस पहल को भी प्रशंसनीय बताया गया है. उन्होंने कहा कि पंचायतों को स्वायत बनाने के लिए निर्णय किया है. पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद अपना पैसा खुद खर्च करेंगी. इसमें सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी. हरियाणा सरकार ने 1100 करोड़ रुपये पंचायती राज संस्थाओं के मदर चाइल्ड अकॉउंट में हस्तांतरित कर दिए है.
