खबर का असरः MBBS करने वाले छात्रों को मिली राहत, नहीं करना होगा बॉन्ड राशि का भुगतान

विनोद लांबा/चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने MBBS पूरा करने के बाद डॉक्टरों को सरकारी सेवा का विकल्प चुनने के लिए प्रोत्साहित करने के संबंध में राज्य सरकार की नीति के कार्यान्वयन के संबंध में एक समीक्षा बैठक की. बैठक में मुख्यमंत्री ने छात्रों को राहत देते हुए निर्णय लिया कि प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में MBBS पाठ्यक्रमों में प्रवेश के समय अब किसी भी छात्र को कोई बॉन्ड राशि (यानी, लगभग 10 लाख रुपये शुल्क) का भुगतान नहीं करना होगा.

इसके बजाय, छात्रों को अब केवल कॉलेज और संबंधित बैंक के साथ राशि के बॉन्ड-कम-ऋण एग्रीमेंट करना होगा. यदि MBBS, MD पास-आउट छात्र डॉक्टर के रूप में राज्य सरकार की सेवा में शामिल होना चाहते हैं और 7 साल की निर्दिष्ट अवधि के लिए काम करते हैं.  तो राज्य सरकार बॉन्ड राशि का वित्तपोषण करेगी. वहीं जो उम्मीदवार हरियाणा में डॉक्टर के रूप में सरकारी सेवा में शामिल नहीं होना चाहते उन्हें उक्त राशि का भुगतान स्वयं करना होगा.

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ऐसे छात्रों की संबंधित स्नातक डिग्री उम्मीदवारों द्वारा सभी वित्तीय देनदारी पूरी करने के बाद ही जारी की जाएगी. सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया है ताकि MBBS करने के बाद छात्र सरकारी अस्पतालों में काम कर सकें और राज्य के लोगों को अपनी सेवाएं दे. सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति, विशेषकर जरूरतमंदों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिले इसी ध्येय के साथ राज्य सरकार आगे बढ़ रही है.

उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान प्रदेश में मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, होम्योपैथिक कॉलेज व नर्सिंग कॉलेज इत्यादि की संख्या में बढ़ोतरी हुई है. साल 2014 में प्रदेश में 7 मेडिकल कॉलेज थे और MBBS सीटें केवल 700 थी. वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान 6 कॉलेज खोले गए और आज MBBS सीटों की संख्या बढ़कर 1735 हो गई है. मनोहर लाल ने कहा कि सरकार की हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना है.

उन्होंने आगे कहा कि कई जिलों में मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं. इन मेडिकल कॉलेजों का निर्माण कार्य पूरा होते ही MBBS के लिए 3000 छात्रों के दाखिले किए जाएंगे. सरकार ने MBBS की सीटें बढ़ाई हैं और भविष्य में भी इन सीटों को बढ़ाया जाएगा ताकि डॉक्टरों की कमी को पूरा किया जा सके. प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि  1000 की जनसंख्या के ऊपर एक डॉक्टर की तैनाती के लक्ष्य को पूरा किया जाए. यह मापदंड विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित किया गया है.

हालांकि, पी.जी.आई के छात्रों द्वारा रात में भी प्रदर्शन जारी रखा जाएगा. छात्रों का कहना है कि सरकार जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं करती तब तक प्रोटेस्ट जारी रहेगा. इसी के साथ उन्होंने जॉब की गारंटी पर कहा कि सरकार लिखित में दे.