Haryana Cabinet: ग्रुप C और D की भर्ती में हरियाणा के लोगों को 5% अतिरिक्त अंक देने का फैसला बदला

Nayab Saini PC: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई. बैठक से पहले हरियाणा मंत्रिमंडल ने पूर्व प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला के निधन पर शोक जताया गया. मीटिंग के दौरान मंत्रियों ने किसानों की फसल खराबे, सेना और सीआरपीएफ के शहीदों के परिवारों की अनुग्रह राशि, संविदाकर्मियों, मातृभाषा सत्याग्रहियों समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई.  बैठक के बाद सीएम नायब सैनी ने कैबिनेट में लिए गए निर्णयों के बारे में विस्तार से जानकारी दी. 

किसानों को जल्द दिया जाएगा मुआवजा 
सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि बैठक में मंत्रिमंडल के सदस्यों ने पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश और ओलावृष्टि से फसलों के नुकसान पर चिंता व्यक्त की. प्रारंभिक आकलन के मुताबिक तोशाम, भवानी खेड़ा, लोहारू, फतेहाबाद, रतिया, भट्टूकलां, नारनौंद, हांसी, महेंद्रगढ़, कनीना, हथीन और बवाल क्षेत्र में बारिश और ओले गिरने से नुकसान की संभावना है. सभी उपायुक्तों को इस संबंध में जल्द से जल्द रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं. सीएम ने कहा कि जिन किसानों का नुकसान हुआ है, वे चिंता न करें. नुकसान के आकलन के लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला जाएगा और  नुकसान की भरपाई की जाएगी. 

एचपीएससी पोर्टल पर आवेदन के लिए आधार होगा अनिवार्य 
सीएम ने बताया कि ग्रुप सी और डी पदों की भर्ती के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा (CET) शुरू की गई थी. इसमें सामाजिक-आर्थिक आधार पर हरियाणा अधिवासियों को 5% अतिरिक्त अंक देने की शर्त को हटा दिया गया है. संशोधन के अनुसार यह नीति पुलिस सेवा, कारगर और गृह रक्षक आदि के पदों सहित पदों पर सीधी भर्ती के लिए लागू होगी. हालांकि इसमें शिक्षक, भूतपूर्व अग्निवीर और ग्रुप डी के वो पद शामिल नहीं होंगे, जिनके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हरियाणा ग्रुप डी कर्मचारी अधिनियम 2018 के तहत मैट्रिकुलेशन से कम है. 

CET में 4 के बजाय 10 गुना परीक्षार्थियों का होगा इंटरव्यू 
सीएम ने बताया कि CET के इंटरव्यू के लिए अब 4 के बजाय 10 गुना परीक्षार्थियों को बुलाया जाएगा। हरियाणा मंत्रिमंडल ने ग्रुप ए और बी की भर्ती के लिए आधार प्रमाणीकरण को मंजूरी दे दी है. अब एचपीएससी पोर्टल पर विभिन्न पदों के लिए रजिस्ट्रेशन के दौरान आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा. 

शहीदों के आश्रितों को 1 करोड़ मुआवजा 
इसके अलावा कैबिनेट ने सेना और सीआरपीएफ के शहीदों के परिवारों की अनुग्रह राशि को 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये करने के प्रस्ताव को स्वीकृति  दे दी. सीएम ने बताया कि हिंदी आंदोलन-1957 के मातृभाषा सत्याग्रहियों के लिए मासिक पेंशन को 15 हजार से बढ़ाकर 20 हजार रुपये करने के फैसले को स्वीकृति दी गई

बैठक में अन्य फैसले 
- हरियाणा मंत्रिमंडल ने शहीद सब इंस्पेक्टर जय भगवान की पत्नी कमलेश शर्मा को शामलात देह भूमि से 200 वर्ग गज का भूखंड आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी. फरीदाबाद के बल्लभगढ़ ब्लॉक स्थित गांव हीरापुर के रहने वाले जयभगवान ने 12 दिसंबर 1995 को आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान अपने प्राणों की आहुति दी थी.
- मंत्रिमंडल ने बाह्य विकास शुल्क (ईडीसी) की गणना के लिए इंडेक्सेशन मैकेनिज्म के संशोधन को मंजूरी दी. ईडीसी दरों में हर साल 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी. 
-नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा पटौदी-हेली मंडी और फर्रुखनगर, जिला गुरुग्राम के लो पोटेंशियल जोन को मीडियम पोटेंशियल जोन में संशोधन को मंजूरी दी गई
-बैठक में हरियाणा लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग और रिटेल नीति 2019 के विस्तार को स्वीकृति प्रदान की गई. यह नीति व्यवसाय करने की लागत को कम करने और निवेश को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करेगी. 
-मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (HRMS) (प्रशासन) नीति 2024 के प्रारूप को मंजूरी दी गई. कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड को HRMS में शामिल किया जाएगा. 
-हरियाणा अनुबंध कर्मचारी (सेवा की सुरक्षा) अधिनियम 2024 में संशोधन करने की मंजूरी प्रदान की गई. इसके तहत 240 दिनों की सर्विस की गणना के लिए एक कैलेंडर वर्ष के स्थान पर कॉन्ट्रैक्ट सर्विस के एक वर्ष की अवधि के दौरान को शामिल किया गया है. 

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