सिरसा में नहर बनाने का प्रस्ताव रख हरियाणा सरकार ने किसानों से मांगी जमीन
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सिरसा में नहर बनाने का प्रस्ताव रख हरियाणा सरकार ने किसानों से मांगी जमीन

Haryana Government : केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों पर किसानों के व्यापक विरोध और टकराव से सबक लेते हुए हरियाणा सरकार विकास कार्यों से पहले उनकी राय लेना उचित समझ रही है, ताकि बाद में विपक्षी दलों को घे रने का कोई मौका न मिले. 

सिरसा में नहर बनाने का प्रस्ताव रख हरियाणा सरकार ने किसानों से मांगी जमीन

सिरसा/चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार (Haryana Government) प्रदेश के किसानों की आय को दोगुना करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है. इसी क्रम में सिरसा (Sirsa) में डबवाली हलके के गांव चौटाला सहित करीब आधा दर्जन गांवों के किसानों को सिंचाई के लिए नई नहर (Canal) बनाई जाएगी. इतना ही नहीं खेतों में आने-जाने के लिए पक्की सड़कें भी बनेंगी. इसके लिए किसानों को अपनी जमीन (Land) सरकार को देने के लिए 1 सितंबर तक सहमति जतानी होगी. 

डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला (Deputy CM Dushyant Chautala) ने किसानों के समक्ष प्रस्ताव रखा. नई नहर निर्माण के प्रस्ताव पर चर्चा के लिए डिप्टी सीएम ने चौटाला, तेजा खेड़ा, भारुखेड़ा, आसाखेड़ा, जंडवाला बिश्नोईयां सहित कई गांवों  के किसानों को चंडीगढ़ में बुलाया था. बैठक में नहरी विभाग, भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया से जुड़े आला अधिकारी भी मौजूद रहे. इस बैठक में नहर के प्रारूप, लंबाई व अन्य तकनीकी पहलुओं पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई. 

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उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने किसानों के समक्ष नई नहर का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि गठबंधन सरकार द्वारा किसानों की सिंचाई समस्या हल करने के लिए नई नहर का निर्माण करवाया जाएगा. हमारा प्रयास है कि नहर के इस प्रस्ताव को सिरे चढ़ाने के लिए किसान एक सितंबर तक ई-भूमि पर अपनी सहमति जताएं. इससे नहर बनाने का रास्ता साफ हो जाएगा और हजारों किसान परिवारों को इसका लाभ मिलेगा और उनकी आमदनी भी बढ़ेगी. 

डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि उनका प्रयास है कि इस नहर की पटरी के साथ-साथ पक्की सड़क का निर्माण भी हो, ताकि किसानों को अपने खेतों में आवागमन में परेशानी न हो. दुष्यंत चौटाला ने कहा कि इस चैनल को भाखड़ा नहर से जोड़ा जाएगा. किसानों ने इस प्रस्ताव पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि वे नहर और सड़क के लिए जमीन सरकार उपलब्ध करवाने के लिए तैयार है और निर्धारित समय अवधि में किसानों की सहमति का कार्य पूरा कर लिया जाएगा.