जानिए केंद्रीय बजट में हरियाणा को क्या मिलेगी सौगात, CM की वित्तमंत्री से मुलाकात

विनोद लांबा/नई दिल्लीः हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण से NCR क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए हरियाणा को विशेष आर्थिक पैकेज देने की मांग रखी है. उन्होंने कहा कि हरियाणा के 14 जिलें ऐसे हैं जो NCR क्षेत्र में शामिल हैं. इन क्षेत्रों में बुनियादी ढ़ांचे के निर्माण और रखरखाव के लिए काफी मात्रा में संसाधन खर्च करने पड़ते हैं, इसको ध्यान में रखते हुए हरियाणा को विशेष आर्थिक पैकेज दिया जाना चाहिए.

मुख्यमंत्री शुक्रवार यानी की आज दिल्ली में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बजट पूर्व परामर्श की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने कहा कि विशेष पैकेज की मांग बिल्कुल जायज है. मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान कहा कि हरियाणा का 25,327 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल और 164.3 लाख जनसंख्या NCR के अंदर आती है. इस क्षेत्र में बुनियादी ढ़ांचे, पानी, स्वच्छता, शहरी विकास और कनेक्टिविटी के लिए काफी संसाधन खर्च करने पड़ते हैं.

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उन्होंने कहा कि NCR में हरियाणा सरकार केएमपी एक्सप्रेस-वे, रेल आर्बिटल प्रोजेक्ट, पंचग्राम विजन के रूप में केएमपी कॉरिडोर के साथ 2.5 लाख हेक्टेयर के 5 शहरों का विकास, नारनौल में इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब, गन्नौर में अंतरराष्ट्रीय बागवानी बाजार व अन्य बड़ी परियोजनाओं पर पैसे खर्च कर रही है. इन परियोजनाओं के क्रियान्वन के लिए हरियाणा सरकार की केंद्र सरकार से विशेष पैकेज की मांग बिल्कुल जायज है.  

पूंजी निवेश के लिए जारी रहे केंद्र सरकार की विशेष सहायता

मनोहर लाल ने राज्यों को 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 2022-23 में भी पूंजी निवेश योजना के लिए विशेष सहायता जारी रखने के लिए केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का धन्यवाद किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा राज्य को हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 2022-23 में इस योजना के तहत 874 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं. उन्होंने केंद्र सरकार से इस स्कीम को भविष्य में भी जारी रखे जाने का अनुरोध किया.

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स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए दी जाए राशि

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश ने स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और चिकित्सा शिक्षा के विकास में बड़ी प्रगति की है. हरियाणा के प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज या तो खुल चुके हैं या खोले जाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. 2025 तक हरियाणा में मेडिकल कॉलेजों में स्नातक सीटों की संख्या 2015 में 700 से बढ़कर 3035 हो जाएगी. मेडिकल कॉलेजों के निर्माण और संचालन में अत्यधिक पूंजी की जरूरत होती है, जिसमें ऐसी प्रत्येक परियोजना पर 700 करोड़ रुपये से अधिक का पूंजी निवेश शामिल है. मुख्यमंत्री ने मांग रखी की राज्य में इन मेडिकल कॉलेजों को खोलने के लिए केंद्र सरकार विशेष वित्तीय सहायता प्रदान करे.