MBBS बॉन्ड पॉलिसी पर CM मनोहर लाल ने की स्थिति स्पष्ट, बताया- किन छात्रों को दी जाएगी छूट

राज टाकिया/ रोहतक:  हरियाणा में MBBS बॉन्ड पॉलिसी को लेकर मचे घमासान के बीच सीएम मनोहर लाल ने कहा कि यह नीति सेवा करने वाले वालों के लिए नहीं, बल्कि मेवा खाने वाले डॉक्टर्स को ध्यान में रखकर बनाई गई थी. सीएम मनोहर लाल आज रोहतक में पंडित बीडी शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के दूसरे दीक्षांत समारोह में पहुंचे थे. 

हरियाणा के सीएम ने कहा, नई पॉलिसी का मकसद सरकारी डॉक्टरों के माध्यम से प्रदेश की गरीब जनता की सेवा करना है. नई पॉलिसी में विद्यार्थियों या उनके माता-पिता पर कोई खर्च नहीं आएगा. उन्होंने कहा कि सरकारी कॉलेजों से शिक्षा प्राप्त करने वाले डॉक्टर जनसेवा का मन बनाएं। उन्होंने कहा कि सरकारी सेवा में आने पर बॉन्ड की राशि सरकार देगी. साथ ही जब तक नौकरी नहीं मिल जाती, तब तक अंशदान भी नहीं लिया जाएगा. सीएम ने कहा, इस विषय पर नए विद्यार्थियों से बातचीत करेंगे.

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सीएम मनोहर लाल ने कहा  कि अगले पांच साल में हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो जाएगा. प्रदेश में सरकारी और निजी 13 मेडिकल कॉलेज काम कर रहे हैं. अन्य जिलों में मेडिकल कॉलेज का रोडमैप तैयार किया जा रहा है. WHO की गाइड लाइन के अनुसार एक 1000 लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए। हरियाणा की जनसंख्या 2.8 करोड़ है तो इस हिसाब से 28 हजार डॉक्टर चाहिए, जबकि प्रदेश में 6000 डॉक्टर हैं और उतने ही निजी हॉस्पिटल में हैं. यानी प्रदेश में डॉक्टरों की फिफ्टी परसेंट कमी है. 

बॉन्ड पॉलिसी को लेकर भी कहा कि हमने मेडिकल कालेज में 11 हजार करोड़ का बजट रखा है. इससे अन्य और 11 जिलों में हॉस्पिटल बन जाएंगे. सीएम ने कहा, जो भी डॉक्टर बने, वह सेवा के लिए बने न कि मेवा के लिए. सेवा भाव के लिए नौकरी करनी चाहिए न कि सिर्फ मेवा खाने के लिए.

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हरियाणा के सीएम ने यह भी भरोसा दिलाया कि अगर डिग्री के बाद नौकरी नहीं मिलती, उस स्थिति में उससे पैसे नहीं लिए जाएंगे. यह रकम हरियाणा सरकार भरेगी.

684 विद्यार्थियों को दी गई डिग्री

वहीं राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि आज हर फील्ड में लड़कियां आगे हैं. आज मेडल लेने वाले 15 लोगों में से सिर्फ एक लड़का था. कुल में से 85 परसेंट लड़कियां थीं. कुल 684 शोधार्थियों और एमबीबीएस और अन्य विभागों के छात्र-छात्राओं को डिग्री दी गई.