Haryana Budget: लोन ले चुके किसानों को मिली बड़ी राहत, इस सूरत में नहीं देना पड़ेगा ब्याज और पेनाल्टी

Haryana Budget 2024: हरियाणा के CM मनोहर लाल आज अपने दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट पेश कर रहे हैं.  1.89 लाख करोड़ रुपये के बजट में लोगों को बड़ी राहत देते हुए कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया गया है. इसके साथ ही इस बार का बजट साल 2023-24 के बजट से 11 प्रतिशत ज्यादा है. CM मनोहर लाल ने बजट में प्रदेश के किसानों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए कर्ज में लगने वाले ब्याज पर छूट प्रदान की है. 

बजट में किसानों के लिए बड़ा ऐलान
किसानों के लिए CM मनोहर लाल ने बजट में बड़ा ऐलान किया है. 30 सितंबर 2023 तक का कर्ज 31 मई 2024 तक जमा कराने पर किसानों का ब्याज और पेनल्टी माफ होगी. इसके बाद वो दोबारा कर्ज ले सकते हैं. CM ने कहा कि मैं किसान का बेटा हूं और किसान का दर्द समझता हूं. हरियाणा के साढ़े पांच लाख किसानों को 

पशुपालन एवं डेयरी विभाग
CM मनोहर लाल ने बजट में पशुपालन एवं डेयरी विभाग के लिए बड़ा ऐलान किया है. CM ने कहा कि राज्य के उन जिलों में जहां पशु चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता कम है, ऐसी जगहों में 8 नए राजकीय पशु अस्पताल और 18 नए राजकीय पशु औषधालय खोले जाएंगे. घरद्वार पर पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए, पहले से ही 21 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां कार्यरत हैं. इस सेवा को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने 70 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों के लिए अनुबंध किया है और इनकी सेवाएं शीघ्र ही शुरू होने की उम्मीद है.

बजट में किसानों के लिए हुए ये बड़े ऐलान
- साल 2023-24 में कृषि उत्पादन 8.1 प्रतिशत की दर से बढ़ा है, जो कि देश में सर्वाधिक में से एक है.
मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर हर सीजन में लगभग 10 लाख किसान अपनी फसल का विवरण उपलब्ध करवाते हैं, जिससे सरकार को बाजार हस्तक्षेप के लिए रणनीति बनाने के लिए उपयोगी जानकारी मिलती है.
- सरकार ने खरीफ और रबी सीजन 2023 में 29,876 करोड़ रुपये का भुगतान सीधे किसानों के खातों में जमा किया है. भावांतर सहायता की 178 करोड़ रुपये की राशि सीधे किसानों के खातों में डाली गई है.
- ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से वित्त वर्ष 2023-24 में मुआवजे के रूप में अब तक 297.58 करोड़ रुपये की राशि सीधे किसानों के खातों में जमा करवाई गई है.
- वर्ष 2023-24 के दौरान 50,000 एकड़ लवणीय व जलभराव वाले क्षेत्र का सुधार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था. सब-सर्फेस एवं वर्टिकल ड्रेनेज टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके 52,695 एकड़ क्षेत्र का सुधार किया गया है और इस कार्य पर 80.40 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है.
- वर्ष 2024-25 में गंभीर रूप से लवणीय और जल भराव वाली 62,000 एकड़ भूमि का सुधार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.
-उर्वरकों और कीटनाशकों के छिड़काव में किसान ड्रोन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की पहल के अनुरूप, राज्य सरकार के उपक्रम 'दृश्या' के माध्यम से ड्रोन संचालन के लिए 500 युवा किसानों को ड्रोन संचालन में प्रशिक्षण प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू की है. अब तक 100 किसानों को प्रशिक्षित किया गया है और उन्हें ड्रोन पायलट लाइसेंस प्रदान किया गया है.
-पराली जलाने की रोकथाम और प्रदूषण को कम करने की योजना के तहत, 14 लाख एकड़ के प्रबंधन के लिए 1 लाख 56 हजार किसानों ने पंजीकरण कराया. साल 2023-24 के दौरान 139 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि किसानों को प्रदान की गई. वर्ष 2023-24 में, पिछले दो वर्षों में पराली जलाने के मामले 67 प्रतिशत कम होकर 2,303 हो गए, जबकि 2021-22 में 6,987 दर्ज किए गए थे.

Input- Vijay Rana