Naya Ghaziabad: RRTS के पास बसे गांवों के लोग होंगे मालामाल, नई टाउनशिप के लिए भूमि अधिग्रहण जल्द!

Ghaziabad New Township: दिल्ली से सटे गाजियाबाद में अपने घर का सपना देख रहे लोगों के लिए एक अच्छी खबर है. जमीन की मांग बढ़ने के चलते गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (GDA) एक नई टाउनशिप लेकर आने वाला है. इसे नया गाजियाबाद के नाम से जाना जाएगा. 500 हेक्टेयर भूमि पर इसे बसाया जाएगा. जीडीए के अतुल वत्स जी ने बताया नया गाजियाबाद टाउनशिप के लिए भूमि चिन्हित कर ली गई है. सर्वे के आधार पर जल्द ही जीडीए की बोर्ड बैठक में इसका विस्तृत प्रस्ताव रखा जाएगा. बोर्ड से प्रस्ताव पास होने के बाद  इसे सरकार के पास भेजा जाएगा. इस टाउनशिप के आने का सबसे ज्यादा लाभ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) के पास बसे गांवों के लोगों को मिलेगा. सरकार से मंजूरी मिलने के बाद इस टाउनशिप के लिए जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा यानी इन गांवों के लोगों को जल्द मुआवजा मिलने की संभावना बनती दिखाई दे रही है.

जीडीए के वीसी अटल वत्स ने बताया कि नया गाजियाबाद टाउनशिप चार से पांच चरणों में विकसित की जाएगी. योजना के अंतर्गत आवासीय के साथ- साथ कमर्शियल और संस्थागत भूखंड खरीदने का भी सुनहरा अवसर जीडीए उपलब्ध कराएगा. गाजियाबाद और आसपास हो रहे औद्योगिक विकास के चलते जीडीए ने यहां Edu City, Sports City और मेडिसिटी विकसित करने की परिकल्पना की है.

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कई शहरों में बसाई जा रही टाउनशिप 
GDA के उपाध्यक्ष ने बताया कि पिछले साल प्रदेश में मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के अंतर्गत सभी विकास प्राधिकरणों को लैंड बैंक बनाने और नई टाउनशिप विकसित करने के लिए शील्ड कैपिटल की फंडिंग शुरू की गई थी. मुरादाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़ और गोरखपुर के विकास प्राधिकरण प्रदेश सरकार को प्रस्ताव भेज चुके हैं. गोरखपुर और अलीगढ़ विकास प्राधिकरण के लिए शासन से फंडिंग भी की जा रही है.

इसी कड़ी में अब गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने नई टाउनशिप विकसित करने की योजना बनाई है. उन्होंने बताया कि शासन से बजट स्वीकृत होने के साथ ही नया गाजियाबाद धरातल पर आकार लेने लगेगा. 

आपसी सहमति से खरीदी जाएगी जमीन 
जीडीए के वीसी अटल वत्स ने बताया कि नया गाजियाबाद टाउनशिप RRTS, मेट्रो, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर से 3 से 4 किलोमीटर यानी 10 से 15 मिनट की दूरी पर बसाई जाएगी. इसके लिए जिन गांवों की जमीन खरीदी जाएगी, उन्हें पिछली रजिस्ट्री और वर्तमान रेट को देखते हुए आपसी सहमति से अधिग्रहीत किया जाएगा. यह काम जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति करेगी.

इनपुट: पीयूष गौड़