Nirmala Sitharaman: केंद्रीय बजट पेश करने से पहले मंत्रालय पहुंचीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

Nirmala sitharaman: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को वित्त मंत्रालय के नॉर्थ ब्लॉक कार्यालय से केंद्रीय बजट 2024-25 की एक प्रति लेकर रवाना हुईं, जो परंपरा के अनुसार डिजिटल प्रारूप में है. बजट पेश करने से पहले, मंत्री सीतारमण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के लिए राष्ट्रपति भवन गईं. राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना होने से पहले वित्त मंत्री ने अपनी टीम के साथ लाल 'बही खता' डिजिटल टैबलेट के साथ फोटो खिंचवाई.

संसद में आज पेश होगा बजट
निर्मला सीतारमण आज संसद में केंद्रीय बजट 2024 पेश करने वाली हैं, जो उनका लगातार सातवां बजट होगा और दिवंगत मोरारजी देसाई के लगातार छह बजट के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ देगा, इसमें आयकर ढांचे में बदलाव के साथ-साथ भारत में व्यापार करने में आसानी को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करने की संभावना है. मीडिया से बात करते हुए, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने पहले कहा कि तीसरी मोदी सरकार का पहला केंद्रीय बजट सबका साथ सबका विकास के उनके मंत्र पर आधारित होगा.

संसद का बजट सत्र तय कार्यक्रम के अनुसार 22 जुलाई को शुरू और  12 अगस्त को समाप्त होगा. सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि मध्यम अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था 7 प्रतिशत की दर से बढ़ सकती है. आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है, "मध्यम अवधि में, भारतीय अर्थव्यवस्था निरंतर आधार पर 7 प्रतिशत से अधिक की दर से बढ़ सकती है, अगर हम पिछले दशक में किए गए संरचनात्मक सुधारों पर काम करते हैं. इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों के निजी क्षेत्र के बीच त्रिपक्षीय समझौते की आवश्यकता है.

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सर्वेक्षण में आगे कहा गया है कि भारत भू-आर्थिक विखंडन, आत्मनिर्भरता के लिए जोर, जलवायु परिवर्तन, प्रौद्योगिकी का उदय और सीमित नीति स्थान जैसे वैश्विक रुझानों के बीच अवसरों और चुनौतियों के अनूठा मिश्रण का सामना कर रहा है. सरकार को सुझाव दिया कि ध्यान नीचे से ऊपर के सुधारों और शासन को मजबूत करने पर केंद्रित होना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पिछले दशक के संरचनात्मक सुधारों का परिणाम मजबूत, टिकाऊ, संतुलित और समावेशी विकास हो सके.

यह छह महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर निर्भर करती है. पहले निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए जानबूझकर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए. दूसरा, भारत के एमएसएमई (मिटेलस्टैंड) का विकास और विस्तार रणनीतिक प्राथमिकता होनी चाहिए. तीसरा, भविष्य के विकास के इंजन के रूप में कृषि की क्षमता को पहचाना जाना चाहिए, नीतिगत बाधाओं को दूर किया जाना चाहिए. चौथा, भारत के हरित परिवर्तन के वित्तपोषण को सुरक्षित करना आवश्यक है. पांचवां, शिक्षा-रोजगार अंतर को पाटना आवश्यक है. अंत में, भारत की प्रगति को बनाए रखने और गति देने के लिए राज्य की क्षमता और योग्यता का केंद्रित निर्माण आवश्यक है.