Farmers Protest: दिल्ली कूच को लेकर किसानों की अहम बैठक आज, जल्द ले सकते हैं बड़ा फैसला

Farmers Protest: किसान आंदोलन का आज 15वां दिन है, 13 फरवरी को दिल्ली कूच के ऐलान के बाद से किसान पंजाब-हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं. हालांकि, किसानों की तरफ से 29 फरवरी तक दिल्ली कूच के ऐलान को टाल दिया गया है, जिसके बाद से पुलिस ने दिल्ली के गाजीपुर, टिकरी और सिंघु सहित सभी बॉर्डर को आम लोगों के लिख खोलना शुरू कर दिया है. इससे दिल्ली आने-जाने वाले लोगों को होने वाली परेशानी थोड़ी कम हुई है, लेकिन यातायात अभी भी पूरी तरह से सामान्य नहीं हो पाया है. वहीं दूसरी ओर प्रदर्शनकारी किसान बैठक करके आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे. 

किसानों की बैठक आज
आज किसान मजदूर मोर्चा (KMM) और संयुक्त किसान मोर्चा (गैर राजनीतिक) की अलग-अलग बैठक होगी, जिसमें आंदोलन की आगे की रणनीति तय की जाएगी. 28 या 29 फरवरी को किसान दिल्ली कूच को लेकर अपना फैसला सुना सकते हैं. 

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26 फरवरी को ट्रैक्टर मार्च
26 फरवरी को किसान मोर्चा द्वारा आंदोलन के समर्थन में ट्रैक्टर मार्च निकाला गया, जिसमें खाप पंचायते भी किसानों का समर्थन करती नजर आईं. इस दौरान किसानों ने कहा कि उनका प्रदर्शन शांतिपूर्ण है, सरकार को उनकी मांगे मान लेनी चाहिए. इस दौरान उन्होंने मांगे नहीं माने जाने पर आंदोलन की भी चेतावनी दी. 

अब तक नहीं हुआ शुभकरण का पोस्टमॉर्टम
21 फरवरी को किसान आंदोलन के दौरान युवा किसान शुभकरण की मौत हो गई, जिसके बाद किसानों ने दिल्ली कूच के फैसले को टाल दिया. शुभकरण की मौत मामले में किसान नेताओं द्वारा हत्या का मामला दर्ज कराने की मांग की जा रही है, जिसकी वजह से अब तक शुभकरण का पोस्टमॉर्टम नहीं हो पाया है. वहीं पंजाब सरकार द्वारा शुभकरण के परिजनों को एक करोड़ की आर्थिक सहायता और बहन को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है.

पंजाब में इंटरनेट बैन के नए आदेश का इंतजार
हरियाणा और पंजाब सरकार द्वारा किसान आंदोलन के किसी भी प्रकार के भड़काऊ संदेशों को रोकने के लिए कुछ जिलों में इंटरनेट सेवा बंद करने का फैसला किया था. किसानों के दिल्ली कूच के फैसले को टालने के बाद हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट सेवा बहाल हो गई. वहीं पंजाब में 26 फरवरी रात 12 बजे तक पटियाला, मोहाली, बठिंडा, फतेहगढ़ साहिब, मुक्तसर, मानसा और संगरूर जिले में इंटरनेट सेवा बंद रखने का फैसला किया गया था. पंजाब सरकार द्वारा नया आदेश अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है.