Delhi News: 'दिल्ली किसकी' पर सुप्रीम के फैसले के बाद आतिशी ने एलजी पर साधा निशाना, बोलीं- उपराज्यपाल को पेपर देखने का अधिकार

Delhi News: सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दिल्ली सरकार के 3 कैबिनेट मंत्रियों ने प्रेस वार्ता का सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद अदा किया. साथ ही उन्होंने कहा कि आज दिल्ली की जनता की जीत हुई है.

गोपाल राय बोले- दूर होगा अंधकार
इस पर गोपाल राय ने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक नजीर है. ये फैसला दिल्ली की जनता के हित में लिया गया है. प्रशासनिक सेवाओं का नियंत्रण लेकर अधिकारियों पर दबाव डालकर दिल्ली सरकार के काम को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंधकार को दूर करने वाला है.

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सौरभ बारद्वाज बोले- केंद्र सरकार को लगा तमाचा
सौरभ भारद्वाज ने कहा कि देश की न्याय पालिका ने साबित कर दिया कि अगर संविधान को छेड़ा जाएगा या देश में कुछ गलत होगा तो न्याय पालिका के सामने मामला जाने पर न्याय पालिका इसी तरह से फैसला सुनाएगी. वहीं उन्होंने दिल्ली की जनता की तरफ से सभी जजों का धन्यवाद किया. आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला केंद्र सरकार को करारा तमाचा है और दुबारा से मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करता हूं.

अधिकारियों की तय होगी जवाबदेही
आतिशी ने कहा कि आज दिल्ली की जनता को धन्यवाद देते हुए कहना चाहूंगी कि आज दिल्ली की जनता की जीत हुई है. जो भरोसा दिल्ली की जनता ने केजरीवाल पर जताया वो भरोसा केंद्र सरकार को सहन नहीं हुआ. यही वजह है कि 8 सालों से जो जंग हम लड़ रहे थे, उसमें जीत हुई है. इस जीत पर सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करती हूं.  इस फैसले ने यह साबित कर दिया कि प्रशासनिक सेवाएं जनता द्वारा चुनी हुई सरकार के पास होनी चाहिए. 

आतिशी ने कहा एलजी साहब के पास सिर्फ पेपर देखने का अधिकार है और कुछ नहीं. वो सिर्फ लैंड, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर के अलावा उनके पास कोई अधिकार नहीं है.

ज़ी मीडिया से खास बातचीत के दौरान दिल्ली की कैबिनेट मंत्री आतिशी ने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. यह फैसला एक नजीर साबित होगा कि अगर कोई राज्य सरकारों का अधिकार छीनने की कोशिश करेगा तो सुप्रीम कोर्ट इसी तरह से निर्णय सुनाएगा.

आतिशी ने कहा केंद्र सरकार एलजी के द्वारा दिल्ली सरकार के विकास कार्यों को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली सरकार विकास कार्यों को पूरी मजबूती से कर सकेगी. साथ ही यह भी कहा कि केजरीवाल सरकार जनता के लिए अधिकारियों की भी जवाबदाही तय करेगी ताकि जिन विकास कार्यों में देरी हो रही थी वह आगे न हो. वहीं उन्होंने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद अदा करती हूं कि उन्होंने आज यह फैसला दिया कि दिल्ली सरकार के अधीन ही प्रशासनिक सेवाएं रहेगी.