NCR में सफर करना हुआ सस्ता, Yogi सरकार ने कैब और टैक्सी चालकों को दी बड़ी राहत
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NCR में सफर करना हुआ सस्ता, Yogi सरकार ने कैब और टैक्सी चालकों को दी बड़ी राहत

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने NCR में कैब और टैक्सी ड्राइवर्स को बड़ी राहत दी है. यूपी सरकार की इस योजना के तहत इन वाहनों में सफर करने वालों को भी बड़ा फायदा होने वाला है और साथ ही कैब-टैक्सी चालकों को अतिरिक्त टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अब योगी सरकार ने टैक्स खत्म करने का बड़ा ऐलान किया है. 

NCR में सफर करना हुआ सस्ता, Yogi सरकार ने कैब और टैक्सी चालकों को दी बड़ी राहत

नरेंद्र शर्मा/फरीदाबादः एनसीआर (NCR) में कैब और टैक्सी चलाने वालों के लिए अच्छी खबर है. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने यूपी से एनसीआर में जाने वाले वाहनों जैसे स्कूल वैन, टैक्सी, कैब और अन्य वाहनों पर रोड टैक्स (road tax) खत्म करने का ऐलान किया है. एनसीआर में आने-जाने के लिए कैब-टैक्सी चालकों को अतिरिक्त टैक्स देना पड़ता था.

लेकिन, अब एनसीआर से जुड़े दूसरे राज्यों के साथ हुए समझौते के बाद यह रोड टैक्स नहीं देना होगा. इसका फायदा कैब-टैक्सी की सेवाएं लेने वाले उपभोक्ताओं को भी मिलेगा. इससे लोगों को फायदा होगा और ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी, हालांकि इससे यूपी को सालान करोड़ों रुपये का नुकसान होगा.

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यह एनसीआर में रहने वालों के लिए राहत की खबर है. दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में आने-जाने में सहूलियत होगी. साथ ही स्कूल बसों को भी टैक्स में बड़ी राहत मिलेगी. रोड टैक्स में छूट के लिए दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान की सरकार से करार हुआ है. दयाशंकर सिंह ने कहा कि इससे प्रदेश सरकार के राजस्व में 12 करोड़ रुपये की कमी आएगी.

मगर योगी सरकार की इस योजना से लाखों लोगों को फायदा मिलेगा. उन्होंने कहा कि इस नुकसान की भरपाई विभाग के दूसरे स्रोतों से होगा. कैब और टैक्सी चलाने वालों को एक ही टैक्स देना होगा जो शुरुआत में जमा हो जाएगा. इसके बाद कोई टैक्स नहीं देना होगा. इसके अलावा स्कूली बसों-गाड़ियों, हॉस्पिटल में चलने वाली गाड़ियों, रोडवेज बसों को भी टैक्स में राहत मिलेगी.

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आपको बता दें कि अब इन्‍हें 4 राज्‍यों उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान दिल्ली में एक ही टैक्‍स देना होगा.  जनता के फायदे और ट्रैफिक जाम को लेकर यह कदम उठाया गया है. अभी तक हर प्रदेश का अलग टैक्स देना होता था. परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि इससे यूपी को सालाना 12 करोड़ का नुकसान होगा.  वहीं कैब और टैक्सी चालकों का कहना है कि अब हमे सरकार के इस फैसले से काफी राहत मिलेगी हमारी सवारियां भी परेशान नहीं होगी.

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