Delhi News: NDMC के इन कर्मचारियों का बढ़ेगा वेतन, नगरपालिका ने दी मंजूरी

Delhi News: नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) ने अपनी परिषद बैठक में नागरिक केंद्रित, बुनियादी ढांचे और कर्मचारी कल्याण संबंधी प्रस्तावों को मंजूरी दी है. यह महत्वपूर्ण नागरिक केंद्रित, बुनियादी ढांचे से संबंधित प्रस्ताव इस प्रकार हैं:

1. सभी सेवारत/ सेवानिवृत्त एनडीएमसी कर्मचारियों (NDMC Emoployee) के लिए दिनांक 7.04.2016 की राजपत्र अधिसूचना के संदर्भ में 7वें वेतन आयोग वेतनमान का कार्यान्वयन और उसके अनुरूप अनुदान दिया जाना स्वीकृत किया गया. ये निर्णय उन सभी कर्मचारियों पर लागू होगा, जो छठी डीटीएल वेतनमान के अंतर्गत वेतन या पेंशन प्राप्त कर रहे हैं. इस निर्णय को 1.01.2016 से परिषद द्वारा स्वीकृत किया गया है.

एनडीएमसी की विसंगति समिति की सिफारिश के अनुसार 1.04.1998 से 31.12.2015 तक (बकाया समेत) छूटे हुए वर्ग कर्मचारियों (लेखा/ लेखापरीक्षा और कानून विभाग ) को डीटीएल वेतनमान देने की भी मंजूरी परिषद द्वारा दी गई.

 2. एक संग्रहालय के रूप में मुख्य गोल मार्केट भवन का संरक्षण और जीर्णोद्धार और सर्विस ब्लॉक और सबवे के निर्माण करने का फैसला लिया गया है. इसी के साथ यहां आसपास के क्षेत्र का पुनर्विकास 28.06.2023 को आयोजित परिषद की बैठक के दौरान परिषद द्वारा प्रस्तावित संग्रहालय की थीम को अंतिम रूप देने पर एल-1 एजेंसी यानी मेसर्स कृष्णा बिल्डर को उनकी सबसे न्यूनतम दरों पर 21.66 करोड़ रुपये पर काम सौंपने का निर्णय लिया गया.

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परिषद सदस्यों ने आगे इच्छा व्यक्त की कि थीम के आधार पर पार्किंग क्षेत्र, डिजाइन और क्यूरेशन, पड़ोसी क्षेत्रों का व्यापक उत्थान, संग्रहालय के प्रबंधन के लिए सलाहकार संग्रहालय की भागीदारी भी साथ साथ की जानी चाहिए और यह प्रयास किया जाना चाहिए कि परियोजना जल्द से जल्द पूरी हो.

इसलिए गोल मार्किट भवन का जीर्णोद्धार का कार्य शुरू किया जाएगा, ताकि संरचना में लगातार हो रही गिरावट पर तुरंत ध्यान दिया जा सके. परिषद ने एल-1 एजेंसी यानी मेसर्स कृष्णा बिल्डर को कार्यादेश जारी करने और सभी बहाली और विकास गतिविधियों को उचित समझे जाने के लिए मंजूरी दे दी, जो संग्रहालय के विषय से स्वतंत्र हैं.

3.एनडीएमसी स्कूलों में टीजीटी (कंप्यूटर साइंस) के पद के लिए भर्ती नियम के लिए परिषद ने मंजूरी दे दी. इसके बाद अब विभाग को खाली पदों को भरने के लिए तत्काल कार्रवाई करनी होगी और अलग से अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करना होगा और इसे जल्द से जल्द राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा.