Delhi Government: अधिकारों की 'लड़ाई' अध्यादेश पर आई, सीएम केजरीवाल और गौरव भाटिया आमने-सामने

Delhi Government: दिल्ली को लेकर केंद्र सरकार द्वारा जारी अध्यादेश के बाद प्रतिक्रियाओं को दौर जारी है. इस अध्यादेश के जारी होने के बाद केजरीवाल सरकार ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर जमकर हमला बोला. आम आदमी पार्टी ने इस अध्यादेश को पूरी तरह से असंवैधानिक बताया है. वहीं इस पूरे मामले पर बीजेपी ने कहा कि जनता की रक्षा के लिए इस अध्यादेश को लाया गया गया. वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को नूरा कुश्ती बंद करने की सलाह दी है. दिल्ली कांग्रेस प्रवक्ता अनुज आत्रे ने दिल्ली और केंद्र सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि दोनों सरकार जनता की समस्याओं पर ध्यान दें.

अध्यादेश गैरकानूनी और असंवैधानिक- केजरीवाल

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार के अध्यादेश को गैरकानूनी और असंवैधानिक बताया. सीएम केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने SC के फैसले को चैलेंज किया है. सीएम केजरीवाल ने इस अध्यादेश को 1 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का किया ऐलान. सीएम ने कहा कि कोर्ट में ये अध्यादेश 5 मिनट भी नहीं टिकेगा. सीएम केजरीवाल ने आगे कहा कि जल्द ही दिल्ली के अंदर महारैली करेंगे, लोगों के बीच जाकर बताएंगे कि उनका अधिकार छीना गया है.  सीएम केजरीवाल ने आगे कहा कि 2024 के चुनाव में BJP को जनता जवाब देगी. दिल्ली में BJP को एक भी लोकसभा की सीट नहीं आएगी.

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सीएम ने आगे कहा कि आम आदमी पार्टी लोगों को बताएगी कि किस तरह दिल्ली की जनता के अधिकारों को केंद्र सरकार ने छीनने का काम किया है. सीएम अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि ये अध्यादेश दिल्ली सरकार के खिलाफ नहीं है. ये अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज करने के लिए लाया गया. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ लाया गया अध्यादेश जनता के खिलाफ है. सीएम केजरीवाल ने कहा कि इस बिल को राज्यसभा में पास नहीं होने देंगे. इसके लिए विपक्ष के सभी नेताओं से बात कर समर्थन के लिए अपील करेंगे. ये पूरी लड़ाई अब SC बनाम केंद्र बन गई है.

अध्यादेश को पूरी तरह से संवैधानिक- गौरव भाटिया

बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने केजरीवाल पर केजरीवाल पर पलटवार करते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट अपने दायित्व को जानता है. किसी भी अध्यादेश को लाने के लिए संविधान में प्रक्रिया है. और इस पूरी प्रक्रिया के तहत ही अध्यादेश लाया गया है. गौरव भाटिया ने इस अध्यादेश को पूरी तरह से संवैधानिक बताया. गौरव भाटिया ने कहा कि दिल्ली में संसद, राष्ट्रपति भवन समेत कई अहम जगह हैं. और संविधान के तहत दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है उन्होंने कहा कि सीएम केजरीवाल  पीएम मोदी और LG के लिए अपशब्द कहते हैं. साथ ही कहा कि सीएम केजरीवाल ने संविधान को नहीं पढ़ा है. इसके अलावा गौरव भाटिया ने दिल्ली सरकार पर अधिकारियों को भ्रष्टाचार के लिए प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया.