Delhi News: CM आवास बनेगा BJP नेता का ठिकाना! आतिशी के ऑफिस ने LG पर लगाए गंभीर आरोप

Delhi News: राजधानी दिल्ली में एक बार फिर सीएम आवास को लेकर सियासत तेज हो गई है. बुधवार को लोक निर्माण विभाग यानी PWD ने सीएम आवास सील कर दिया. दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद नई CM आतिशी 7 अक्टूबर को इस बंगले में रहने आईं थीं. महज तीन दिन बाद उनसे बंगला खाली करा लिया गया. PWD के मुताबिक घर को हैंडओवर करने में नियमों का पालन नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये एक्शन लिया गया है. वहीं दूसरी तरफ AAP इसे बीजेपी की साजिश बता रही है. 

क्या है पूरा मामला
दिल्ली की नई सीएम आतिशी का सामान PWD ने 6, फ्लैगस्टाफ रोड स्थित बंगले से बाहर निकाल दिया है. लोक निर्माण विभाग का आरोप है कि बंगले को हैंडओवर करने में नियमों का पालन नहीं किया गया. पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के बंगला खाली करने के बाद यह आतिशी को अलॉट नहीं किया गया. बंगला अलॉट करने का अधिकार PWD के पास है. सबसे पहले घर खाली होने पर PWD उस पर अपना कब्जा लेती है. उसके बाद उसे किसी और को अलॉट किया जाता है. मिली जानकारी के अनुसार अब तक आतिशी को बंगला अलॉट नहीं किया गया था, जिसकी वजह से उनका सामान बाहर कर दिया गया. 

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देश में पहली बार खाली कराया गया CM का बंगला- CMO
CMO ने LG पर बीजेपी के इशारे पर जबरन सीएम आवास कब्जाने का आरोप लगाया है. साथ ही ये भी कहा कि देश में पहली बार किसी सीएम से आवास खाली कराया गया है. सीएमओ का कहना है कि बीजेपी के इशारे पर एलजी ने आवास को खाली कराया है और अब इसे किसी बीजेपी नेता को दिया जा सकता है. 

3 अधिकारियों को नोटिस
 बंगले को हैंडओवर करने में नियमों का पालन नहीं करने के मामले में विजिलेंस विभाग ने केजरीवाल के स्पेशल सेक्रेटरी समेत तीन अधिकारियों को शो-कॉज नोटिस भेजा है. 7 दिन के अंदर इन अधिकारियों को जवाब दाखिल करना होगा. इन अधिकारियों से पूछा गया है कि उन्होंने सीअम आवास की चाबी PWD को क्यों नहीं सौंपी.

विजिलेंस विभाग ने तीन अधिकारियों को शो-कॉज नोटिस भेजा डायरेक्टर ऑफ विजिलेंस ने केजरीवाल के स्पेशल सेक्रेटरी समेत तीन अधिकारियों को शो-कॉज नोटिस भेजा है। दो अन्य अधिकारी वे हैं जो केजरीवाल के सीएम रहते समय CM कैंप ऑफिस में तैनात थे। उनसे पूछा गया है कि साफ निर्देश दिए जाने के बाद भी उन्होंने सीएम आवास की चाबियां PWD को क्यों नहीं सौंपीं। इन अधिकारियों को सात दिन के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा गया

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