गुजरात चुनाव से पहले दिल्ली सरकार के एक और मंत्री के खिलाफ BJP ने दर्ज कराई FIR

बलराम पाण्डेय/नई दिल्ली : गुजरात चुनाव (Gujrat Election) जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे-वैसे आप और बीजेपी ( BJP) में तनातनी भी बढ़ गई है. दोनों ही दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप भी तेज हो गए हैं. दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता (Delhi BJP President Adesh Gupta) ने नई दिल्ली के संसद मार्ग थाने में समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज कराई है. 

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ताजा विवाद दिल्ली के करोलबाग स्थित अंबेडकर भवन में आयोजित  'मिशन जय भीम' कार्यक्रम का बताया जा रहा है.इस कार्यक्रम में  10 हजार लोगों ने बौद्ध दीक्षा ली है. आदेश गुप्ता ने कहा कि जिस तरह से बौद्ध दीक्षा समारोह में दिल्ली सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम की मौजूदगी में हिंदू धर्म के देवी-देवताओं को भगवान न मानने की शपथ दिलाई जा रही थी, वो कृत्य अक्षम्य है.

हिंसा फैलाने की कोशिश करने का आरोप 

आदेश गुप्ता ने कहा कि यह कार्य देश में धर्म और जाति के नाम पर लोगों को बांटने का प्रतीत हो रहा है, इसीलिए इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो. उन्होंने कहा, जो लोग आयोजक थे, उनका क्या मकसद था, क्या इस आयोजन के तहत देश और दिल्ली में हिंसा फैलाने की कोशिश की जा रही थी.

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इन तमाम बिंदुओं पर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने शिकायत दर्ज कराई है और जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की. साथ ही केजरीवाल से मांग की कि वह अपने मंत्री राजेंद्र पाल गौतम को तत्काल बर्खास्त करें. 

आदेश गुप्ता ने ट्वीट किया- एक बार फिर AAP का हिंदू विरोधी चेहरा बेनकाब. अरविंद केजरीवाल के मंत्री लोगों से शपथ दिलवा रहे हैं कि मैं किसी ब्रह्मा, विष्णु, महेश को नहीं मानूंगा! तो फिर चुनाव के दौरान मंदिरों में क्या दर्शाने के लिए जाते हो? क्या हिंदू धर्म इतना चुभता है AAP की आंखों में? इतनी नफरत क्यों?

वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने ट्वीट कर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा. उन्होंने लिखा- हिंदू विरोधी क्यों है AAP? हिंदू धर्म के खिलाफ शपथ ले भी रहे  हैं और दिला भी रहे हैं ये aap के मंत्री.

इससे पहले दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को मणी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने 30 मई को गिरफ्तार कर लिया था, तब से वह तिहाड़ में बंद हैं. आम आदमी पार्टी का कहना है कि दिल्ली में सरकार के अच्छे कामकाज को रोकने के लिए केंद्र सरकार झूठे मामलों में आप नेताओं पर केस दर्ज करा रही है.