Delhi Master Plan 2041 ड्राफ्ट को DDA की मंजूरी मिलने के बाद CTI ने बताई ये खामियां
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Delhi Master Plan 2041 ड्राफ्ट को DDA की मंजूरी मिलने के बाद CTI ने बताई ये खामियां

Delhi Master Plan 2041: DDA ने अपने ड्राफ्ट मास्टर प्लान-2041 को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद चेंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने इस पर सवाल उठाए हैं. CTI के अनुसार मास्टर प्लान 2021 में की गई तमाम घोषणाएं अब तक पूरी नहीं हो सकी हैं. 

Delhi Master Plan 2041 ड्राफ्ट को DDA की मंजूरी मिलने के बाद CTI ने बताई ये खामियां

Delhi Master Plan 2041: दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने अपने ड्राफ्ट मास्टर प्लान-2041 को मंजूरी दे दी है. ये मंजूरी LG वीके सक्सेना की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद दी गई है. ड्राफ्ट मास्टर प्लान-2041 को केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय की मंजूरी मिलना बाकी है, यहां से मंजूरी मिलने के बाद दिल्ली में कई तरह के बदलाव होने शुरू हो जाएंगे. वहीं अब इस मास्टर प्लान में चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने सवाल उठाए हैं.  

- मास्टर प्लान-2041 के ड्राफ्ट और मास्टर प्लान 2021 में अब तक हुए कार्यों पर चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने सवाल उठाए हैं. सीटीआई चेयरमैन बृजेश गोयल और अध्यक्ष सुभाष खंडेलवाल ने कहा है कि दिल्ली में मास्टर प्लान 20 साल का बनता है, जो कि एक लंबी अवधि है. ये अधिकतम 10 साल का होना चाहिए.

- राष्ट्रीय राजधानी की भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां तेजी से बदलती हैं. मास्टर प्लान 2021 में की गई तमाम घोषणाएं अब तक पूरी नहीं हो सकी हैं. 20 साल के लंबे अंतराल में नेता और जिम्मेदार अधिकारी इधर-उधर हो जाते हैं. जिसकी वजह से किसी की जवाबदेही नहीं बनती है और प्लान पर ठीक से काम नहीं हो पाता.

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- बृजेश गोयल ने बताया कि इस विषय में केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी को CTI ने एक पत्र लिखा है. मास्टर प्लान 10 साल का हो, उसका विजन 20 साल का हो सकता है. आज से 20 साल बाद दिल्ली की स्थिति कैसी होगी, कोई नहीं जानता. अधिकारी योजनाओं को फॉलो तक नहीं कर पाते, साथ ही डेवलेपमेंट प्लान को लागू करने में तकनीकी दिक्कतें आती हैं.

- सीटीआई महासचिव ने कहा कि मास्टर प्लान 2021 की सभी प्लानिंग अब तक अधूरी हैं. बाजारों के पुनर्विकास पर गंभीरता से काम नहीं हुआ. व्यापारियों को अलग से गोदाम मुहैया कराने का काम रुका हुआ है, सर्कल रेट की दिक्कतें बरकरार हैं, कहीं 10 गुना ज्यादा रेट हैं, तो कहीं काफी कम है.

- सीलिंग की समस्या का समाधान नहीं निकला, आज भी दुकानदारों को सीलिंग के नोटिस भेजे जाते हैं. सदर बाजार में पिछले दिनों दुकाने सील कर दी गईं.प्लानिंग थी कि आम माफी योजना के जरिए सीलिंग की समस्या का निपटारा करेंगे.

- पुराने मास्टर प्लान में कई बाजारों को शिफ्ट करना था जो कि अधूरा पड़ा है, लैंड पूलिंग प्रक्रिया अधूरी है.अब व्यापारियों में संशय है कि मास्टर प्लान 2041 की योजनाओं पर कितना और कैसे काम हो पाएगा?

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