Delhi: मनोज तिवारी ने साधा आप के नेता पर निशाना, कहा जांच से क्यों डरते हैं सौरभ भारद्वाज

Manoj Tiwari: भारतीय जनता पार्टी के नेता मनोज तिवारी ने रविवार को आप नेता सौरभ भारद्वाज पर उनकी टिप्पणी के लिए निशाना सधाते हुए कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ आदेश दे रहे हैं और कहा कि भारद्वाज जांच से डरते हैं.

 मनोज तिवारी ने कहा, "उपराज्यपाल आदेश नहीं दे रहे हैं, वह सिर्फ कुछ लोगों के अनुरोधों को स्वीकार कर रहे हैं. लोग लगातार एलजी से अनुरोध कर रहे हैं कि दिल्ली में हुए लूट मामले की जांच होनी चाहिए. आप पर निशाना साधते हुए तिवारी ने कहा, "सौरभ भारद्वाज जांच से क्यों डरते हैं? वह इस जांच को क्यों रोकना चाहते हैं? जब भी जांच की बात होती है, आम आदमी पार्टी इसका विरोध करती है. सच्चाई को क्यों प्रभावित किया जाना चाहिए? जब भी जांच की स्थिति होती है, आम आदमी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व घबरा जाता है.

दिल्ली सरकार पर लगभग 670 करोड़ रुपये की देनदारी
उन्हें (आप) पता है कि वे जांच में दोषी पाए जाएंगे. इससे पहले मंगलवार को दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार के लोक नायक अस्पताल में एक अतिरिक्त ब्लॉक के निर्माण के लिए 465 करोड़ रुपये का टेंडर चुपके से 1135 करोड़ रुपये तक बढ़ गया है, जिससे दिल्ली सरकार पर लगभग 670 करोड़ रुपये की देनदारी बन गई है. एक पत्र में, वीके सक्सेना ने कहा, "मैंने इस मामले का अवलोकन किया है, जो प्रक्रियाओं के घोर उल्लंघन और लोक नायक अस्पताल के लिए एक नया बिल्डिंग ब्लॉक बनाते समय जीएनसीटीडी के लिए लगभग 670 करोड़ रुपये की अनधिकृत देनदारी बनाने से संबंधित है. एक अस्पताल को मूल रूप से 465 करोड़ रुपये (लगभग) के अनुबंध पर टेंडर दिया गया था. जिसमें 1135 करोड़ रुपये (लगभग) की राशि के पुनर्मूल्यांकन और कार्य के दायरे का विस्तार हुआ.

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वीके सक्सेना ने लगाया आरोप 
वीके सक्सेना ने आरोप लगाया कि लागत में इतनी बड़ी वृद्धि सौरभ भारद्वाज के नेतृत्व वाले दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग और आतिशी मार्लेना के नेतृत्व वाले लोक निर्माण विभाग की स्पष्ट मिलीभगत से हुई है. एलजी वीके सक्सेना ने सतर्कता विभाग से कहा है कि वह केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) से अनुरोध करे कि वह इस मामले में विस्तृत तकनीकी जांच करने के लिए मुख्य तकनीकी परीक्षकों की एक विशेष टीम गठित करे. एलजी ने प्रक्रियागत उल्लंघनों की जांच के लिए एक समिति भी गठित की है, जिसके कारण लागत में 670 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है. समिति दिल्ली सरकार के विभिन्न अस्पतालों में चल रही ऐसी सभी परियोजनाओं की भी जांच करेगी.

मामला एलएनएच अस्पताल में एक नए भवन खंड के निर्माण से संबंधित है. निर्धारित प्रारंभ तिथि 4 नवंबर, 2020 थी, और पूरा होने की अवधि 30 महीने थी. हालांकि, साढ़े तीन साल बाद भी, काम की वर्तमान प्रगति केवल 64 प्रतिशत है, जबकि लागत 243 प्रतिशत बढ़ गई है. जीएनसीटीडी के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने परियोजना को लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को सौंपा था.

हालांकि, मूल रूप से 465 करोड़ रुपये के लिए किए गए काम में पुनर्मूल्यांकन और कार्य के दायरे का विस्तार 1135 करोड़ रुपये तक हो गया. पीडब्ल्यूडी ने लागत में वृद्धि के लिए कार्य के दायरे में वृद्धि को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन जबकि कार्य का दायरा केवल 8.61 प्रतिशत बढ़ा, लागत में 143 प्रतिशत की भारी वृद्धि हुई. दिलचस्प बात यह है कि इतनी बड़ी लागत में वृद्धि विभाग के इंजीनियरों के स्तर पर ही की गई, जबकि इसे वित्त विभाग और कैबिनेट के पास जाना चाहिए था, प्रेस नोट में कहा गया है. 22 जून 2023 को एलजी द्वारा सीएम अरविंद केजरीवाल के समक्ष मामला उठाए जाने के बाद आप सरकार ने लागत वृद्धि की मंजूरी के लिए मार्च 2024 में एक कैबिनेट नोट लाया, जो अभी तक लंबित है.