रक्षा मंत्री ने अग्निवीरों' के लिए रक्षा मंत्रालय की भर्तियों में 10% आरक्षण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. राजनाथ सिंह ने कहा कि पूर्व सैनिकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद इस योजना को शुरू किया गया है.
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नई दिल्ली : हरियाणा समेत देश के कई हिस्सों में अग्निपथ योजना के खिलाफ विरोध तेज हो गया है. इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आवश्यक पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले 'अग्निवीरों' के लिए रक्षा मंत्रालय की भर्तियों में 10% आरक्षण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी.
यह 10% आरक्षण भारतीय तटरक्षक बल और सिविल डिफेंस और सभी 16 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में लागू किया जाएगा. उन्होंने स्पष्ट किया किया कि यह आरक्षण भूतपूर्व सैनिकों को दिए जा रहे मौजूदा आरक्षण के अतिरिक्त होगा. इन प्रावधानों को लागू करने के लिए जरूरी भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे.
अग्निपथ योजना: हरियाणा पहुंची विरोध की चिंगारी, खाप पंचायतों की एंट्री
योजना के कार्यान्वयन के लिए रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सलाह दी जाएगी कि वे अपने भर्ती नियमों में समान संशोधन करें। इसके अलावा आवश्यक आयु सीमा में छूट का प्रावधान भी किया जाएगा. शनिवार को राजनाथ सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए नए सैन्य भर्ती मॉडल का बचाव किया और उससे जुड़ी कई आवश्यक जानकारी साझा की. उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद इस योजना को शुरू किया गया है. उन्होंने कहा कि राजनीतिक कारणों के कारण योजना के बारे में गलतफहमी फैलाई जा रही है.
रक्षा मंत्री ने कहा कि अग्निपथ योजनाके तहत भर्ती होने वाले कर्मियों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। यह सशस्त्र बलों में भर्ती प्रक्रिया में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी. हो सकता है लोगों में कुछ भ्रम हो, क्योंकि यह एक नई योजना है, लेकिन इसे पूर्व सैनिकों के साथ लगभग दो साल के विचार-विमर्श और आम सहमति के आधार पर शुरू किया गया है.
राजनीतिक दलों पर साधा निशाना
राजनाथ ने किसी भी राजनीतिक दल का नाम लिए कहा कि योजना के खिलाफ कुछ विरोध राजनीतिक कारणों से हो सकते हैं, लेकिन हम चाहते थे कि लोगों में देश के लिए अनुशासन और गर्व की भावना पैदा हो. रक्षा मंत्री ने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल को घेरने के लिए बहुत सारे मुद्दे होते हैं, लेकिन हम जो भी राजनीति करते हैं चाहे हम विपक्ष में रहें या सरकार में, वह सिर्फ देश के लिए होती है. क्या हमें देश के जवानों का मनोबल गिराना चाहिए?
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जरूरतमंद अग्निवीरों को दिया जाएगा सस्ता लोन
अग्निपथ योजना के तहत भर्ती किए जाने वाले कर्मियों को राज्य सरकारों, निजी उद्योगों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अर्धसैनिक बलों द्वारा विभिन्न नौकरियों के चयन में प्राथमिकता दी जाएगी. प्रत्येक 'अग्निवीर' को दिए जाने वाले 11.71 लाख रुपये के वित्तीय पैकेज का उल्लेख करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि 4 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद सरकार अग्निवीरों को कम ब्याज दरों पर लोन उपलब्ध कराने की सुविधा भी देगी, ताकि कोई नया काम शुरू करने में उसे आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े.
