करनाल में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता वरिष्ठ नेता अनुराग ढांडा सहित कई कार्यकर्ता मोदी सरकार के खिलाफ पोस्टर लेकर प्रदर्शन कर रहे थे. वहीं पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है.
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कमरजीत सिंह/करनाल: भारतीय जनता पार्टी तथा आम आदमी पार्टी में एक दूसरे के विरोध में पोस्टर जंग छिड़ी हुई है. इसको लेकर आम आदमी पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पोस्टर जंग के रूप में 30 मार्च को देशभर में प्रदर्शन करने का ऐलान किया था. इसी कड़ी में आज करनाल में AAP के राज्यसभा सदस्य सुशील गुप्ता तथा अनुराग ढांडा की अगुवाई में जिला सचिवालय और शहरभर में नरेंद्र मोदी के खिलाफ पोस्टर लगाने को लेकर प्रदर्शन किया गया.
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आम आदमी पार्टी के पोस्टर प्रदर्शन को रोकने के लिए जिला प्रशासन द्वारा भारी तादाद में पुलिस भर्ती तैनाती की गई थी. राज्यसभा सदस्य सुशील गुप्ता और अनुराग ढांडा की अगुवाई में AAP कार्यकर्ताओं ने सेक्टर 12 स्थित में जैसे ही पोस्टर प्रदर्शन शुरू किया. इसके बाद ही प्रदर्शन पर रोक लगाने के लिए तुरंत पुलिस बल ने हरकत में आया और पार्टी के बड़े नेताओं सुशील गुप्ता अनुराग ढांडा के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं को जबरन हिरासत में ले लिया. पार्टी कार्यकर्ताओं पोस्टर लगाने के लिए रोका गया, जब आम आदमी पार्टी के नेता सुशील गुप्ता को पुलिस ने कहीं पर भी पोस्टर नहीं लगाने दिया तो उन्होंने सेक्टर 12 में बनी एक जन सुविधा पर ही पोस्टर चिपका दिया और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया.
प्रदर्शन से पूर्व आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य सुशील गुप्ता और पार्टी नेता अनुराग ढांडा ने सेक्टर 12 स्थित एक निजी होटल में प्रेस वार्ता की. इसमें उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि जहां जगह मिले वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पोस्टर चसपा करें. उनका कहना है कि दिल्ली में AAP द्वारा किए गए ऐलान से डरकर 138 पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की गई है.
हरियाणा में भी प्रत्येक जिले में पिछले 24 घंटे से पार्टी नेताओं पर कड़ी नजर रखते हुए उन्हें प्रदर्शन में शामिल होने से रोका गया. उन्होंने कहा कि देश में संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं. केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा जनता की आवाज को कुचलने के लिए जांच एजेंसियों को माध्यम बनाया जा रहा है. आम आदमी पार्टी नेताओं ने कहा कि पोस्टर प्रदर्शन में लिखा गया नारा केवल पॉलिटिकल है, जिस पर रोक लगाकर सरकार सच्चाई पर रोक लगाने के लिए अपनी ताकत दिखाना चाहती है.