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इस वीडियो में हम वक्फ अधिनियम में मोदी सरकार द्वारा किए गए बड़े संशोधनों पर चर्चा करेंगे. जानें कि वक्फ अधिनियम क्या है, वक्फ बोर्ड के पास कितनी संपत्तियां हैं और इन संशोधनों से आम मुस्लिम समुदाय पर क्या प्रभाव पड़ेगा. 1995 के वक्फ अधिनियम और 2013 में हुए संशोधनों के बाद, वक्फ बोर्ड को बड़ी शक्तियां मिली थीं, जिनका कई बार दुरुपयोग हुआ. अब नए संशोधनों के तहत वक्फ संपत्तियों का पारदर्शी सत्यापन होगा और जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया जाएगा. सरकार का कहना है कि इससे वक्फ संपत्तियों का सही प्रबंधन होगा, जबकि कुछ नेताओं ने इसका विरोध किया है. देखिए पूरी जानकारी और जानिए क्या हैं इस बदलाव के फायदे और नुकसान.
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