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मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज बिहार कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई, इस बैठक में कैबिनेट ने 40 एजेंडों पर अपनी स्वीकृति दी है. बिहार में लागू हुए नए आरक्षण बिल को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजने पर कैबिनेट ने अपनी मोहर लगा दी है. संविधान संशोधन करने को लेकर सरकार यह प्रस्ताव भेज रही है. नौवीं अनुसूची में शामिल हो जाने पर आरक्षण नीति को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है. नीतीश सरकार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए केंद्र से अनुरोध करने के एजेंडा पर मोहर लगा दी है.
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