Pm Kisan Yojana को लेकर बड़ा अपडेट! इन किसानों की रुक सकती है 16वीं किस्त, तुरंत करें ये काम

Pm Kisan 16th installment : प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan) योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण सहायता योजना है, जिसके तहत देशभर के किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है. इस योजना के तहत अब तक 15 किस्तों का भुगतान कर दिया गया है, जिससे लाखों किसानों को सीधे लाभ हुआ है. हर एक किसान को योजना के अंतर्गत दो-दो हजार रुपये की किस्त मिल रही है, जो उनके बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर की जाती है. इस साल किसानों को 16वीं किस्त की राशि मिलने की उम्मीद है.

कब मिलेगी 16वीं किस्त
16वीं किस्त की राशि के लिए किसानों को इंतजार है, लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए किसानों को अपना ई-केवाईसी (ekyc) करवाना होगा. इसमें अपनी पहचान सहित कुछ आवश्यक दस्तावेजों को स्थानीय अधिकारिकों को सत्यापित कराना शामिल है. इससे सुनिश्चित होता है कि योजना का लाभ केवल योग्य किसानों को ही पहुंचता है और किसी भी बिचौलिए की भागीदारी नहीं होती.

ekyc क्यों जरूरी है?
ekyc का मुख्य उद्देश्य है सुनिश्चित करना कि किसान सम्मान निधि का लाभ केवल योग्य और पंजीकृत किसानों को ही मिलता है. यह सुनिश्चित करने के लिए है कि योजना की राशि किसी भी अन्य व्यक्ति या दल से नहीं जा रही है और सभी विधिगत प्रक्रियाएं पूरी हो रही हैं.

बायोमेट्रिक आधारित ekyc
इस तरीके को कॉमन सर्विस सेंटर और राज्य सेवा केंद्र से कराया जा सकता है. किसानों को अपनी पहचान साबित करने के लिए बायोमेट्रिक डेटा सत्यापित करना होगा. 

फेस ऑथेंटिकेशन आधारित ई-केवाईसी
पीएम किसान मोबाइल ऐप पर उपलब्ध है, जिसमें फेस ऑथेंटिकेशन आधारित ई-केवाईसी की जा सकती है. इसमें किसानों को अपनी चेहरे की फोटो द्वारा खुद को पहचान साबित करना होता है.

कैसे करें ekyc
पहले pmkisan.gov.in पर जाएं. होमपेज पर ekyc का ऑप्शन चयन करें. आधार नंबर डालने के बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा OTP, जिसे डालने के बाद आगे बढ़ें. अब किसान बैंक अकाउंट और अन्य डिटेल्स भरें. कुछ आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें. आखिर में किसान बैंग सेव बटन पर क्लिक करें. इस रूप में यदि आप एक किसान हैं और 16वीं किस्त की राशि प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको अपना ekyc करवाना होगा. इससे न केवल आपको योजना का लाभ मिलेगा, बल्कि सुनिश्चित होगा कि यह सही व्यक्तियों तक पहुंच रहा है और किसी भी दुरुपयोग की गंभीरता से बचा जा सकता है. यह एक सरल और प्रभावी प्रक्रिया है, जिससे किसानों को आर्थिक समर्थन प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य है.

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