Bihar Cabinet Meeting: 301 पदों का सृजन, 81 पदों पर नियुक्ति, खिलाड़ियों के लिए CM नीतीश का एक और बड़ा फैसला
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Bihar Cabinet Meeting: 301 पदों का सृजन, 81 पदों पर नियुक्ति, खिलाड़ियों के लिए CM नीतीश का एक और बड़ा फैसला

Bihar Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 27 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. इस कैबिनेट बैठक में पंचायत निर्माण कार्य मैन्युअल को स्वीकृति मिल गई है.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार

Bihar Cabinet Meeting: बिहार में खेल और खिलाड़ियों के विकास के लिए सीएम नीतीश कुमार काफी गंभीर नजर आ रहे हैं. प्रदेश में खेल को बढ़ावा देने के लिए नीतीश सरकार ने बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के तहत 301 पदों का सृजन करने का निर्णय लिया है. इसके अलावा नालंदा के बिहार राज्य खेल अकादमी में 81 पदों पर नियुक्ति होगी. ये फैसले आज (शुक्रवार, 19 जुलाई) मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिए गए. इससे पहले सीएम नीतीश कुमार ने कैबिनेट मीटिंग में खेल क्लब स्थापित करने की योजना को स्वीकृति दी थी. जिसमें बिहार के 63 खेल संघों के प्रतिनिधि और जिला खेल पदाधिकारी समेत 170 से ज्यादा सदस्य शामिल हुए.

उस समय खेल मंत्री सुरेन्द्र मेहता ने कहा था कि जिस पंचायत के पास जमीन उपलब्ध नहीं है, वहां सरकार भूमि अधिग्रहण के द्वारा खेल के लिए मैदान उपलब्ध कराएगी. खिलाड़ी को गांव से निकालकर ओलंपिक खेल गांव तक पहुंचाना है. कहा जा रहा है कि आज बिहार कैबिनेट में पास हुए प्रस्तावों से खेलों को बढ़ावा मिलेगा. बता दें कि आज  मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 27 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. कैबिनेट बैठक में पंचायत निर्माण कार्य मैन्युअल को स्वीकृति मिल गई है.

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इस बैठक में कैबिनेट में लिए गए फैसले 75 करोड़ 86 लाख की लागत से गर्दनीबाग पटना में पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए कुल 20 आवासों का जजेस एनक्लेव के निर्माण हेतु स्वीकृति दी गई है. इसके अलावा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को कार्यालय हेतु आवंटित आवासीय भवन के नवीकरण की बाध्यता समाप्त करने हेतु संशोधित नीति की स्वीकृति दी गई है. साथ ही अल्पसंख्यक विभाग के अंतर्गत जमुई, नालंदा और कैमूर में अल्पसंख्यक विद्यालय भवन का निर्माण होगा बिहार वेब मीडिया संशोधन नियमावली 2024 को स्वीकृति दे दी गई है. वहीं बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 को स्वीकृति दी गई है.  बिहार वेब मीडिया संशोधन नियमावली 2024 को स्वीकृति दे दी गई है.जिला परिषद भू-संपदा लीज नीति 2024 को स्वीकृति दी गई है. 

 

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