याचा अर्थ अँड्रॉइड मोबाइलमध्ये तुम्हाला गुगलचे अॅप डिफॉल्ट स्वरुपात मिळणार नाहीत. तुम्ही तुमच्या मर्जीने कोणतंही ब्राऊझर डिफॉल्ट म्हणून निवडू शकता. तसंच Gmail च्या जागी इतर मेलिंग सर्व्हिस वापरु शकता.
गुगलवर भारतच नाही तर दुसऱ्या देशांमध्येही अँटी कॉप्मिटिशन प्रॅक्टिसमुळे दंड ठोठावण्यात आला आहे. यामुळेच गुगलने डिफॉल्ट अॅप्स डिलीट करण्यासंबंधीच्या पर्याय देण्याचा उल्लेख केला होता.
हे दोन्ही दंड वेगवेगळ्या प्रकरणात ठोठावण्यात आले असले तरी कारण मात्र अँटी कॉम्पिटिटिव्ह प्रॅक्टिस होतं.
CCI ने आपल्या आदेशात म्हटलं होतं की, गुगलने अँड्रॉइड मोबाइल सेक्टरमधील आपल्या मजबूत स्थितीचा चुकीचा फायदा घेतला. त्यावेळी गुगलवर अजून एका प्रकरणी 936.4 कोटींचा दंड ठोठावण्यात आला होता.
याशिवाय CCI ने चुकीच्या व्यावसायिक पद्धती बंद करण्याचा आदेश दिला होता. गुगलने CCI च्या आदेशाला NCLAT मध्ये आव्हान दिलं होतं. मात्र गुगलला दिलासा मिळाला नाही.
CCI म्हणजेच कॉम्पिटिशियन कमिशन ऑफ इंडियाने गतवर्षी ऑक्टोबर महिन्यात गुगलला अँड्रॉइड मोबाइल डिव्हाइसमध्ये अँटी कॉम्पिटिटिव्ह प्रॅक्टिस केल्यासंबंधी हा दंड ठोठावला होता.
नॅशनल कंपनी लॉ अपिलेट ट्रिब्यूनलच्या (NCLAT) दोन सदस्यीय खंडपीठाने गुगलला पुढील 30 दिवसांत हा दंड भरण्याचा आदेश दिला आहे.
गुगलला पुढील 30 दिवसांत 1337.76 कोटी भरायचे आहेत. NCLAT ने हा निर्णय दिला आहे. मात्र हा दंड त्यांना CCI कडून ठोठावण्यात आला आहे.