भारतीय माहिती सेवा अधिकारी हे भारत सरकारचे माध्यम व्यवस्थापक आहेत. IIS चे काम सरकारी धोरणे आणि योजना लोकांपर्यंत पोहोचवण्यायोग्य बनवणे आणि धोरण तयार करण्यासाठी सरकारला अभिप्राय देणे हे आहे.
इंडियन डिफेन्स इस्टेट सर्व्हिस ही भारत सरकारमधील नागरी सेवा आहे. ही सेवा 16 डिसेंबर1926 रोजी सुरू झाली. IDES चे काम लष्करी जमिनीची देखभाल करणे आणि कॅन्टोन्मेंट बोर्डासाठी प्रशासकीय व्यवस्था करणे हे आहे.
भारतीय संरक्षण लेखा सेवा ही भारताची केंद्रीय गट 'अ' नागरी सेवा आहे जी संरक्षण सेवांना म्हणजेच भारतीय सशस्त्र दलांना आर्थिक सल्लागार, लेखा आणि लेखापरीक्षण सेवा प्रदान करण्यासाठी स्थापन करण्यात आली आहे.
भारतीय कॉर्पोरेट कायदा सेवा ही केंद्रीय नागरी सेवा पैकी एक आहे आणि भारत सरकारच्या कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाच्या अंतर्गत कार्य करते.
भारत सरकारला लेखा आणि लेखापरीक्षण सेवा प्रदान करण्यासाठी ही सेवा तयार करण्यात आली आहे. हा विभाग वित्त मंत्रालयाच्या अंतर्गत भारतीय नागरी लेखा संस्थेमार्फत काम करतो.
अखिल भारतीय सेवेनंतर येणाऱ्या गट अ सेवा आहेत. त्यांचे नियंत्रण केंद्र सरकारकडे आहे.
भारतीय वनसेवा ही तीन अखिल भारतीय सेवांपैकी एक आहे. IFS चे मुख्य काम राष्ट्रीय वन धोरणाची अंमलबजावणी करणे आहे. याशिवाय देशातील जंगलांचे संरक्षण पाहणे हे आहे.
IPS ही देखील IAS सारखी अखिल भारतीय सेवा आहे. यामध्ये निवड केल्यास राज्य पोलीस दल, केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल (CAPF), राष्ट्रीय सुरक्षा रक्षक (NSG), स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (SPG) अशा ठिकाणी काम करता येते.
भारतीय प्रशासकीय सेवा ही देशातील सर्वात प्रतिष्ठित सेवा आहे. IAS चे कार्य जिल्हा स्तरापासून ते कॅबिनेट सचिव, संयुक्त सचिव स्तरापर्यंत असते. UPSC नागरी सेवा परीक्षेत अव्वल क्रमांक मिळविणाऱ्या उमेदवारांना IAS पद मिळते.
अखिल भारतीय सेवा, म्हणजेच देशाची अशी सेवा जी अखिल भारतीय स्तरावर दिसते. यामध्ये संपूर्ण देशात कुठेही काम करू शकता.