रेशनच्या दुकानांना आर्थिक नुकसानातून बाहेर काढत त्यांचं उत्पन्न वाढवण्यासाठी केंद्रानं हा निर्णय घेतल्याचं म्हटलं जात आहे.
देशातील दुर्गम भागांमध्ये जिथं बँक, एटीएम किंवा तत्सम संस्था उपलब्ध नाहीत अशा ठिकाणी राहणाऱ्या नागरिकांना आता रेशनच्याच दुकानांमधून बँकेच्या सुविधांचा लाभ घेता येणार आहे.
थोडक्यात रेशनिंग योजनांच्या अंतर्गत शिधावाटप करणाऱ्या या दुकानांमधून आता नागरिकांना वाढीव फायदा मिळणार आहे.
दुकान मालकांना या सुविधांच्या धर्तीवर गरजेचं प्रशिक्षणही देण्यात येणार आहे.
रेशनच्या दुकानांमार्फत आर्थिक संस्थांच्या मदतीनं खेड्यापाड्यातील ग्राहक सहजपणे कर्जही मिळवू शकणार आहेत.
Cashless आणि डिजिटल माध्यमातून त्यांना आर्थिक व्यवहार अधिक सोप्या पद्धतीनं करता येणार आहेत.
राहिला मुद्दा या नव्या योजनेतून नेमक्या कोणत्या सुविधा मिळणार? या प्रश्नाचा, तर चला पाहुया याचंही उत्तर...
राष्ट्रीय बँका, खासगी बँक आणि इंडिया पोस्ट पेमेंट बँक यांच्यामार्फत दिल्या जाणाऱ्या सुविधा रेशनच्या दुकानात मिळणार आहेत.
परिणामी देशाच्या दुर्गम भागात असणाऱ्या खेड्यांमधील नागरिकांनाही आता बँकिंग सुविधांचा लाभ घेता येणार आहे. त्यांच्या जीवनातील आर्थिक उलाढालीला यामुळं नक्कीच नवा आकार मिळेल.