New Criminal Laws: ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਗੇ? ਇੱਥੇ ਜਾਣੋ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ

New Criminal Laws: ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ, ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਹਿਤਾ, ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ, 1 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਆਈਪੀਸੀ (ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ) ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

-ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਲਈ ਧਾਰਾ 375 ਅਤੇ 376 ਦੀ ਥਾਂ ਧਾਰਾ 63 ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
-ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਲਈ ਧਾਰਾ 70 ਅਤੇ ਕਤਲ ਲਈ ਧਾਰਾ 302 ਦੀ ਬਜਾਏ ਧਾਰਾ 101 ਹੋਵੇਗੀ।
-ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਵਿੱਚ 21 ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਚ ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 41 ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 82 ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ।

ਇਹ  ਹੋਵੇਗਾ ਬਦਲਾਅ

1. ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗਵਾਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

2. ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪੀੜਤ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

3. ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਜਾਂ ਵੇਚਣਾ ਇੱਕ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।

4. ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

5. ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

6. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ, ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮਤ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।

7. ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਫਆਈਆਰ, ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ, ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ, ਬਿਆਨ, ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: T20 World Cup 2024: ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਦਿਖਿਆ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਲਾਏ ਪਟਾਕੇ, ਪਾਏ ਭੰਗੜੇ

8. ਖੋਜ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਵਿੱਚ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਗਵਾਹਾਂ ਲਈ ਆਡੀਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ

9. ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਲਈ ਸੱਤ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।