Supreme Court on Delhi Pollution: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ; ਕੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ MSP 'ਤੇ ਨਾ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾਵੇ

Supreme Court Delhi Pollution: ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ਉਤੇ ਫ਼ਸਲ ਨਾ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾਵੇ। ਆਖਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਕਿਉਂ ਮਿਲੇ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉਪਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ। ਵੈਸੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੋੜਾਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਹੀ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋੜਾਮਾਜਰਾ ਜਲ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਜਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਵੀ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ  ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਸਿਰਫ 634 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੰਕੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ (ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ) ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ (Punjab Stubble Burning) ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 28.8 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 740 ਅਤੇ 637 ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 8 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ 1084 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ 7990 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 1.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 340 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Delhi Air Quality: ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ 'ਚ ਹਵਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ, AQI 300 ਤੋਂ ਪਾਰ