Reservation News: ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ; ਹੁਣ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ 'ਚ ਬਣ ਸਕਣਗੀਆਂ ਸਬ ਕੈਟਾਗਿਰੀ

Reservation News: ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਐਸਟੀ) ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐਸਸੀ) ਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 6-1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟੀ ਅਤੇ ਐਸਸੀ ਵਿੱਚ ਸਬ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਸਮੇਤ ਬੈਂਚ ਦੇ 8 ਜੱਜ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਕਲੌਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 7 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਬ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੈਟਾਗਿਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ)

7 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਈਵੀ ਚਿਨੱਈਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2004 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ SC/ST ਨੂੰ ਉਪ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਧਾਰਾ 14,15, ਅਤੇ 341(2) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 2006 ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕੁਲ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿਚੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਵਾਲਮੀਕਿ ਅਤੇ ਮਜ੍ਹੱਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ 25 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਮੀਕਿ ਅਤੇ ਮਜ੍ਹੱਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। 2010 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੈਧ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਸੀ ਐਸਟੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਪਛੜਾਪਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰਮੰਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਓਬੀਸੀ ਦੀ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸਸੀ ਐਸਟੀ ਵਰਗ ਵਿਚ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।